PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लिए सचिवों के ग्रुप का गठन, प्रोजेक्ट्स की होगी निगरानी
नई दिल्ली, 01 नवंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 13 अक्टूबर को 'प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान' की शुरुआत की थी। ये मास्टर प्लान रेलवे और रोड सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफार्म है, जिससे 100 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के विकास की एक गति मिलेगी। वहीं अब इस प्लान के तहत भारत सरकार ने सचिवों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार ने सचिवों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है, जो पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय नेशनल प्लान के विकास और कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी तंत्र होगा। इस कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरपर्सन के पद पर रहेंगे। वहीं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सदस्य के तौर पर निगरानी करेंगे।
जानिए क्या है मास्टर प्लान?
दरअसल, पीएम मोदी की ओर से शुरू किए गए इस नेशनल मास्टर प्लान का मकसद बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं की मिलाकर योजना बनाना और समन्वित कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना है। आपको बता दें कि 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) मोड में डाल दिया है, जिन्हें आने वाले साल 2024-25 तक पूरा करना है। इसके जरिए विकास के कार्यों को गति मिलेगी और काम तय समय में पूरा किया जाएगा।
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