Parliament budget session 2023: लोकसभा 13 मार्च तक स्थगित, बजट सत्र के दूसरे भाग से शुरू होगा अगला सत्र
Parliament budget session 2023: लोकसभा 13 मार्च तक के लिए की गई स्थगित, 13 मार्च से बजट सत्र के दूसरे भाग से शुरू होगी लोकसभा।
Parliament budget session 2023: संसद का बजट सत्र सोमवार सुबह 11 बजे फिर से शुरू हुआ और कांग्रेस समेत अन्या विपक्षी पार्टियों ने फिर अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर सरकार को घेरा। जिसके बाद लोकसभा 13 मार्च, 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा।
याछ रहेसोमवार को पहले भाग के अंतिम दिन सुबह हंगामेदार सत्र शुरू होने के बाद लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अडानी-हिंडनबर्ग पर दोनों सदनों में इस मुद्दे पर बार-बार बहस हुई है। बजट 2023 के बाद भी, 3 फरवरी को अडानी समूह के मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों के लिए संसद की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी।
31 जनवरी से शुरू हुए सत्र के पहले भाग का भी आज अंतिम दिन था। दूसरा और अंतिम भाग 13 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल को समाप्त होगा।
7 फरवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर लोकसभा में बात की; दूसरी ओर, पीएम मोदी ने 8 फरवरी को लोकसभा में और एक दिन बाद राज्यसभा में जवाब दिया। हालांकि, दोनों मौकों पर उन्होंने अडानी का जिक्र करना छोड़ दिया और कहा कि 140 करोड़ भारतीय विपक्ष के 'झूठ' के खिलाफ उनकी ढाल हैं।
बता दें भाजपा सांसद महेश जेठमलानी ने शुक्रवार को विपक्ष के आरोप कि अडानी ग्रुप में एलआईसी द्वारा निवेश सरकार के इशारे पर किया गया था। उन्होंने कहा मामले की संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग का कोई औचित्य नहीं है।
शुक्रवार को भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई दो बजे के बाद स्थगित कर दी गई थी। विपक्षी पार्टी के सदस्यों ने शेयरों में धोखाधड़ी-आरोप-ट्रिगर रूट के विरोध के कारण निचले सदन में सदस्यों द्वारा जांच की मांग की गई। राज्यसभा के सदस्य ने कहा कि इन निवेशों में गड़बड़ी, यदि कोई है, की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जांच की जाएगी।
सदन की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद, विपक्षी सदस्य अपने पैरों पर खड़े होकर नारेबाजी की वहीं स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से अपना विरोध प्रदर्शन बंद करने और चर्चा में भाग लेने की अपील की इसके बावजूद नारेबाजी जारी रही जिसके कारण स्पीकर ने कार्रवाई स्थगित कर दी थी। वहीं दो बजे के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य अपनी मांग पर कायम रहे। नारेबाजी के बीच अध्यक्ष पद पर मौजूद राजेंद्र अग्रवाल ने सदन में संसदीय कागजात रखे जाने की अनुमति दे दी।
याद रहे हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें अडानी समूह पर दशकों से "बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना" में शामिल होने का आरोप लगाया गया।
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