OPINION: आठ वर्षों में 8 लाख करोड़ से ज्यादा की सहायता और चमकने लगे तेलंगाना के हर गांव

तेलंगाना में केसीआर सरकार के कार्यकाल में सिर्फ शहरों ने ही तरक्की नहीं की है। गांवों का भी विकास हो रहा है। ग्रामीण आबादी खुशहाल हुई है। आमदनी बढ़ी है और आर्थिक प्रगति नजर आने लगी है।

तेलंगाना बनने के बाद प्रदेश में क्या बदलाव हुआ है, यह देखने के लिए राज्य के गांवों को देखा जा सकता है। तेलंगाना में गांव के लोगों के जीवन में बदलाव स्पष्ट नजर आता है। इसकी वजह ये है कि केसीआर सरकार ने जो फैसले लिए हैं, उससे ग्रामीण आबादी को जबर्दस्त लाभ मिलने शुरू हो गए हैं। कृषि की वजह से तो यहां के लोगों के जीवन में नए रिकॉर्ड स्थापित होने लगे हैं। गांव में जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसकी बड़ी वजह कल्याणकारी योजनाओं का घर-घर पहुंचना है। यह सारे बदलाव इसलिए नजर आते हैं, क्योंकि केसीआर सरकार ने न सिर्फ वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाए हैं,बल्कि हर कदम पर ग्रामीण जनता का सपोर्ट किया है। अंजाम ये है कि गांवों में प्रगति दिख रही है। सिर्फ 8 वर्ष में केसीआर सरकार ने ग्रामीण जनता के खातों में 4.46 लाख करोड़ की रकम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के माध्यम से डाले हैं।

4,46,276 करोड़ रुपए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर
4.46 लाख करोड़ जितनी बड़ी रकम में केसीआर सरकार ने जिस तरह से सभी योजनाओं को शामिल किया है, वह तारीफ के काबिल है। इनमें से 65,481 करोड़ रुपए की रकम रायतु बंधु योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं इस अवधि में राज्य सरकार ने किसानों का 17,351 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया है। 57,650 करोड़ रुपए आसरा पेंशन और 27,825 करोड़ रुपए रोजगार गारंटी वेतन निधि पर खर्च किए गए हैं। लेकिन, ये लिस्ट इतने तक ही सीमित नहीं है। इनके अलावा रायतु बीमा के लिए 5,384 करोड़ रुपए, कल्याण लक्ष्मी के लिए 8,182 करोड़ रुपए, शादी मुबारक योजना के लिए 1,902 करोड़ रुपए, दलित बंधु योजना के लिए 4,404 करोड़ रुपए, आरोग्य श्री योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपए और केसीआर किट के लिए 1,420 करोड़ रुपए अलग से उपलब्ध करवाए गए हैं। राज्य सरकार अनुसूचित जाति उप-योजना को भी प्राथमिकता दे रही है, जिसके लिए 70,965 करोड़ रुपए और अनुसूचित जनजाति उप-योजना के लिए 37,779 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके साथ ही अनाज खरीद के लिए केसीआर सरकार की ओर से 1,21,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस तरह से तेलंगाना सरकार की ओर से कुल 4,46,276 करोड़ रुपए की रकम ग्रामीण जनता के खातों तक पहुंचाई गई है।

8.41 लाख करोड़ रुपए से गांवों का कायाकल्प
मामला सिर्फ 4.46 लाख करोड़ रुपए की कल्याणकारी योजनाओं और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर तक सीमित नहीं है। ग्रामीण विकास और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तेलंगाना सरकार ने अलग से 3.94 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर इन रकमों को जोड़ दें तो पता चलता है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार ने बीते आठ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल मिलाकर 8.41 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसी का परिणाम है कि तेलंगाना बनने से पहले जहां खेती वाली जमीन की कीमत 2 से 3 लाख रुपए के बीच थी, वह आज 25 लाख रुपए को पार कर चुका है। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से सरकार ने सिंचाई के लिए पानी की किल्लत की समस्या सुलझा दी है। बिजली अब कोई समस्या नहीं है। अंजाम यह हुआ है कि फसल उत्पादन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आज ग्रामीण आबादी की क्रय शक्ति बढ़ गई है, जिससे गांव आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने लगे हैं। गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अप्रत्याशित विकास हुआ है। नीति आयोग के हिसाब से विकास दर में पांच गुना की बढ़ोतरी हुई है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 61,343 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।

8 साल में बदल गए हैं तेलंगाना के गांव
जब से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम लॉन्च की गई है, तेलंगाना की ग्रामीण जनता के जीवन में अप्रत्याशित बदलाव नजर आ रहा है। ऊपर से केसीआर सरकार का भरोसा ऐसा है कि गांव के लोगों का आत्मबल भी बढ़ गया है। वित्तीय सहायता योजनाओं से पूर्ण बदलाव देखा जा सकता है। आज की तारीख में जो खेती से जुड़े हैं, वह अपने घरों में खुशाहल हो रहे हैं। प्रत्येक गांव आज बेहतर हालत में है। वहां की आमदनी बढ़ रही है। ऊपर से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होने से चौतरफा विकास होने में काफी सहायता मिली है। यही वजह है कि सिर्फ 8 वर्षों में तेलंगाना में न सिर्फ शहरों की शान बढ़ गई है, बल्कि गांवों का मान और सम्मान भी बढ़ गया है।

English summary

The KCR government of Telangana has helped in a complete transformation of rural life in 8 years. Villages are shining, rural people are becoming happy, income has increased