Chhattisgarh News: राज्य के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा

छत्तीसगढ़ के शहरी प्रशासन और विकास विभाग ने अगस्त 2025 से 53 शहरी निकायों में ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान का विस्तार किया है, जो डिजिटल, नागरिक-अनुकूल कर संग्रह को सात प्रमुख नगर निगमों से आगे बढ़ा रहा है। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, व्यक्तिगत यात्राओं को कम करना और शहरी निवासियों को कैशलेस, सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना है।

स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को घर बैठे सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग लगातार नई पहल कर रहा है। शहरी परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा के माध्यम से नागरिक अपने घर या कार्यस्थल से किसी भी समय संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। इससे अब न तो कार्यालय जाने की आवश्यकता है और न ही लंबी कतारों में खड़े होने की।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस वर्ष अगस्त में 46 नए नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू की। इससे पहले यह सुविधा केवल राज्य के सात नगर निगमों—रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़—में उपलब्ध थी। अगस्त 2025 में तीन और नगर निगमों—बीरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी—के साथ 43 नगर पालिकाओं में भी यह सुविधा शुरू की गई। जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल के माध्यम से अब प्रदेश के 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन टैक्स भुगतान संभव हो गया है।

अगस्त 2025 से तिल्दा-नेवरा, गोबरानवापारा, आरंग, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली, कुम्हारी, अहिवारा, जामुल, बालोद, दल्लीराजहरा, बेमेतरा, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, तखतपुर, रतनपुर, मुंगेली, दीपका, कटघोरा, जांजगीर-नैला, चांपा, सक्ती, अकलतरा, खरसिया, सारंगढ़, जशपुर नगर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चरचा नगर पालिकाओं में नागरिक ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने या लंबी कतारों में खड़े होने से राहत मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी डिजिटल सुविधाएं पहुंचना स्थानीय स्वशासन के आधुनिकीकरण और ‘डिजिटल छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। सरकार का लक्ष्य शहरी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और नागरिक-केंद्रित बनाना है, ताकि प्रत्येक परिवार को सुविधा, पारदर्शिता और समय की बचत का लाभ मिल सके।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा से शहरों के लाखों नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। यह व्यवस्था पारदर्शी शासन, ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा सुधार है। अब दूरस्थ नगर पालिकाओं के निवासी भी घर बैठे आसानी से टैक्स जमा कर पा रहे हैं, जिससे समय की बचत होगी, भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और स्थानीय स्वशासन की कार्यकुशलता बढ़ेगी।