One Nation One Election: जेपीसी की पहली बैठक आज, अध्यक्ष ने कहा-'सभी से सुझाव लेंगे'

By Oneindiastaff

Updated: Wednesday, January 8, 2025, 11:21 [IST]

One Nation One Election: एक राष्ट्र, एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बुधवार को अपनी पहली बैठक कर रही है। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी की अध्यक्षता में होने वाले इस सत्र में केंद्रीय कानून और न्याय विधायी विभाग के अधिकारियों की ब्रीफिंग होगी।

इस समिति का मुख्य ध्यान संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच करना है।

जेपीसी का काम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता का आकलन करना है। इसके अलावा, यह पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावों को राष्ट्रीय चुनावों के साथ समन्वयित करने का भी पता लगाएगा। समिति में 39 सदस्य हैं: 27 लोकसभा से और 12 राज्यसभा से।

प्रमुख सदस्य और भागीदारी

बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, जेडी(यू) से संजय झा, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, आप से संजय सिंह और टीएमसी से कल्याण बनर्जी शामिल हैं। हालांकि, भाजपा के सीएम रमेश और एलजेपी की शांभवी ने अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बैठक में शामिल न हो पाने की जानकारी अध्यक्ष को दी है।

संविधान (129वां संशोधन) विधेयक को विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने करीब 90 मिनट तक चली बहस के बाद लोकसभा में पेश किया। मत विभाजन के बाद इसे मंजूरी दे दी गई, जिसमें 269 सांसदों ने इसका समर्थन किया, जबकि 198 ने इसका विरोध किया। इसके बाद, इन विधेयकों को आगे की जांच के लिए समिति को भेज दिया गया।

समिति की सदस्यता का विस्तार

शुरुआत में 31 सदस्यों वाली इस समिति में सदस्यों की संख्या 39 हो गई क्योंकि ज़्यादा राजनीतिक दलों ने इस विधायी समीक्षा प्रक्रिया में भाग लेने में रुचि दिखाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, मनीष तिवारी के साथ-साथ बांसुरी स्वराज और संबित पात्रा जैसे पहली बार सांसद बने लोग भी इस समिति का हिस्सा हैं।

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि लगातार चुनाव राष्ट्रीय स्थिरता को बाधित करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, इस पहल का उद्देश्य संविधान निर्माण के बाद 18 वर्षों तक मौजूद व्यवस्था को बहाल करना है। उन्होंने बदलावों का श्रेय इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को दिया।