One Nation One Election कब से होगा लागू? चुनावों को लेकर क्या है मोदी सरकार की प्लानिंग

Updated: Wednesday, September 18, 2024, 16:32 [IST]

One Nation One Election Proposal: भारत में चुनाव सुधारों को लेकर बहस लगातार जारी है, और इस बहस का केंद्र बिंदु है "One Nation One Election" यानी एक देश-एक चुनाव। ऐसे में मोदी कैबिनेट ने एक देश-एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

संसद में शीतकालीन सत्र में वन नेशन-वन इलेक्सन के पेश किए जाने की उम्मीद है। इसी के साथ अब इस बात की चर्चा जोर-शोर से हो रही है कि यह लागू कब से होगा। सवाल यह है कि भारत जैसे संघीय ढांचे में क्या यह योजना वाकई लागू होगी, और अगर हां, तो कब से?

क्या है वन नेशन वन इलेक्शन?

'One Nation One Election' का मतलब है कि पूरे देश में एक ही समय पर लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। फिलहाल, भारत में अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ और प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समय और संसाधनों की बचत करना है।

मोदी सरकार की प्लानिंग

मोदी सरकार लंबे समय से 'One Nation One Election' पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस योजना का समर्थन किया है। सरकार का मानना है कि बार-बार चुनाव कराने से विकास कार्यों में रुकावट आती है, और एक साथ चुनाव कराने से इस समस्या का समाधान हो सकता है।

सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो इस योजना की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

कब हो सकता है लागू?

हालांकि, यह कहना मुश्किल है कि यह योजना कब से लागू होगी। संवैधानिक और कानूनी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, जिनका समाधान किया जाना बाकी है। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, जिसे संसद से मंजूरी मिलनी होगी।

2029 में एक साथ चुनाव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NDA सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही 'एक देश, एक चुनाव; मॉडल को लागू करेगी। इसी के साथ इस व्यवस्था के साल 2029 के चुनावों से लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 2029 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ कराए जा सकते हैं।

विपक्ष की राय

विपक्षी दल इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे लोकतंत्र को नुकसान हो सकता है और राज्य सरकारों की स्वायत्तता कम हो सकती है।

'One Nation One Election' एक बड़ी योजना है, जो भारत के चुनावी परिदृश्य को बदल सकती है। सरकार इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है, लेकिन इसे लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं। अब देखना यह होगा कि यह कब और कैसे हकीकत बनता है।