ओडिशा में तटीय कटाव रोकने के लिए राज्य सरकार का बड़ा कदम, 480 किमी लंबी तटरेखा का किया जाएगा सर्वेक्षण

विश्व बैंक द्वारा समर्थित ICZMP परियोजना ने तट के साथ कमजोर क्षेत्रों की भी पहचान की है जहां ओडिसा सरकार ने जोखिमों को कम करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय शुरू किए हैं।

Updated: Thursday, March 23, 2023, 1:11 [IST]

ओडिशा के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रदीप कुमार अमत (Pradip Kumar Amat) ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में तटीय कटाव रोकने के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य के पूरे 480 किलोमीटर लंबी तटरेखा का सर्वेक्षण करने के लिए आईसीजेडएम परियोजना के माध्यम से एक दीर्घकालिक तटरेखा प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

मंत्री ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के बढ़ते स्तर और जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय क्षरण ने ओडिशा के 16 गांवों को जलमग्न कर दिया है और 247 लोगों को विस्थापित कर दिया है।

भाजपा विधायक मोहन चरण मांझी के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 11 विभागों के सहयोग से जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ओडिशा तट के पांच स्थानों पर या तो कटाव हो रहा है या कटाव होने की संभावना है।

मंत्री ने कहा कि ओडिशा सरकार ने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (आईसीजेडएमपी) के तहत अपनी 480 किलोमीटर की तटरेखा के साथ जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के कटाव को दूर करने के लिए एक दीर्घकालिक तटरेखा प्रबंधन योजना भी तैयार की है।

मंत्री ने विधानसभा को यह भी बताया कि तटीय कटाव को रोकने के लिए तटरेखा प्रबंधन योजना के तहत केंद्रपाड़ा जिले के पेन्था में जियोटेक्सटाइल ट्यूब का उपयोग कर 505 मीटर की समुद्री दीवार खड़ी की गई है।

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग ने 11 प्रशासनिक विभागों के समन्वय से एक कार्य योजना तैयार की है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन कार्य योजना ने समुद्र के स्तर में वृद्धि, तूफान की तीव्रता में वृद्धि, अत्यधिक सूखे और गर्मी की लहरों और हवा और वर्षा की घटनाओं में वृद्धि के जलवायु परिवर्तन प्रभावों के लिए ओडिशा की विशेष भेद्यता पर जोर दिया।