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ओडिशा ने डिजिटल गवर्नेंस की सीमा बढ़ाई, सीएम नवीन पटनायक ने पहली डिजिटल कैबिनेट बैठक क्योटो से की

ओडिशा ने डिजिटल गवर्नेंस की सीमा का विस्तार करके दिखाया है। सीएम नवीन पटनायक ने जापान के क्योटो शहर से पहली डिजिटल कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की है।

Odisha Pushes Frontier of Digital Governance as CM Naveen Chairs First of Its Kind Digital Cabinet Meet from Kyoto

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अगुवाई वाली ओडिशा कैबिनेट ने पहली डिजिटल कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वे ओडिशा में निवेश आकर्षित करने के लिए जापान दौरे पर हैं और एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे है।

Odisha Pushes Frontier of Digital Governance as CM Naveen Chairs First of Its Kind Digital Cabinet Meet from Kyoto

मुख्यमंत्री ने ओडिशा से 6,000 किलोमीटर दूर जापान के क्योटो शहर से डिजिटल कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उनके कैबिनेट सहयोगी सुदूर रहकर भी इस विशेष कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। यह ऐसी पहली डिजिटल कैबिनेट बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री ने किसी विदेशी स्थान से इसे आयोजित की है। इसमें ओडिशा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (OSWAN) के माध्यम से पूरी तरह से डिजिटल मोड में फाइलों का आगे बढ़ाया गया और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।

कैबिनेट मंत्रियों ने इस अनूठे मंच का लाभ उठाते हुए डिजिटल रूप से फैसलों को मंजूरी देने से पहले उनपर पुराने तरीके से चर्चा की।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, 'हम शासन प्रणालियों को प्रभावी बनाने और जन सेवाओं को उपलब्ध कराने में सुधार के लिए अपने 5टी चार्टर के हिस्से के रूप में नवीनतम प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में अग्रणी रहे हैं। प्रौद्योगिकी ने सुशासन और वस्तुओं और सेवाओं के सार्वजनिक वितरण में बदलाव लाने में एक सक्षम उपकरण के रूप में कार्य किया है।'

उन्होंने आगे कहा, 'प्रौद्योगिकी अब चलते-फिरते शासन उपलब्ध कराने की अनुमति देती है। प्रौद्योगिकी ने सरकार के भीतर सहयोगी वातावरण में भौतिक मौजूदगी की जरूरत को समाप्त कर दिया है। यह डिजिटल कैबिनेट प्रौद्योगिकी की सीमा और शासन की गति को आगे बढ़ाता है।'

ओसवान (OSWAN) राज्य के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी की रीढ़ है। यह डेटा, वीडियो और वॉयस ट्रैफिक को ले जाने, अंतर/अंतर-विभागीय संचार और डेटा साझा करने की सुविधा उपलब्ध करा सकता है। इनोवेटिव प्लेटफॉर्म सरकारी अधिकारियों को दस्तावेजों पर मिलकर काम करने, फीडबैक साझा करने और रियल-टाइम में बदलावों को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। इससे परियोजनाओं और प्रस्तावों पर एक साथ काम करना आसान हो जाता है।

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