मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी TDP?

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार के लिए इस बजट सत्र में संकट से बादल छा सकते हैं। आंध्र प्रदेश में विपक्षी दल येदुगिरी संदति राजशेखर रेड्डी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और नेता विपक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने,सत्ताधारी दल तेलगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू को चुनौती दी है। रेड्डी ने कहा है कि नायडू पूरी तरह से TDP को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से बाहर कर लें। रेड्डी ने कहा कि TDP को NDA से बाहर आ जाना चाहिए और YSRCP की ओर से लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करे। रेड्डी ने कहा कि 6 अप्रैल को TDP के सांसद हमारे साथ इस्तीफा दें।' गौरतलब है कि YSRCP पहले ही यह ऐलान कर चुकी है कि अगर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो उसके सभी 6 सांसद, बजट सत्र के दूसरे चरण के आखिरी दिन 6 अप्रैल को इस्तीफा दे देंगे। वहीं YSRCP 21 मार्च को सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है।

 7 मार्च को नायडू ने किया था ऐलान

7 मार्च को नायडू ने किया था ऐलान

गौरतलब है कि 7 मार्च को नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर NDA से नाता तोड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद 8 मार्च को वाईएस चौधरी और गजपति राजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद इस्तीफा दे दिया था। हालांकि TDP अब भी NDA में है। नायडू ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री को अपने फैसले के बारे में जानकारी देने के लिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। आंध्र प्रदेश के साथ अन्याय हुआ है। जिसके चलते हमने केंद्र सरकार में अपने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा नहीं निभाया।

ये है नायडू की शिकायत

ये है नायडू की शिकायत

नायडू की शिकायत है कि पहले भाजपा नेतृत्व ने प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था लेकिन फिर उनका कहना था कि सभी राज्यों से ये दर्जा वापस ले लिया जाएगा। उनका दावा है कि ये बात कहे जाने के बाद ही वो स्पेशल पैकेज पर राजी हुए थे। क्योंकि अभी विशेष दर्जा वजूद में है, ऐसे में आंध्र प्रदेश को ये तुरंत मिलना चाहिए।

TDP के 16 सांसद

TDP के 16 सांसद

वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को आंध्र के प्रतिनिधियों से मुलाक़ात की थी और ऐसा बताया गया कि उन्होंने ये साफ कर दिया कि स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है लेकिन प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा मिलने का सवाल नहीं है। आपको बता दें कि तेलुगू देशम पार्टी के 16 सांसद हैं।

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