नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार ने की 'वन नेशन-वन रेट' नीति बनाने की मांग, बिहार को होगा ये लाभ
पटना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नीति आयोग की छटी काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर के मुख्यमंत्रियों से अमह मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली की दर पूरे देश में समान होनी चाहिए। इसके अलावा सीएम नीतीश ने नीति आगोय की बैठक में राज्य के बैंकों में जमा राशि का उपयोग प्रदेश के ही उद्योगों के लिए ऋण के तौर पर इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया।
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बिहार मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने बिजली आपूर्ति के मामले एक राष्ट्र-एक दर की नीति लागू करने का सुझाव दिया। सीएम ने कहा, 'केंद्र द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली की दर पूरे देश में समान होनी चाहिए। 'एक राष्ट्र, एक दर' के लिए एक नीति तैयार की जानी चाहिए।' उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की उत्पादन इकाईयों के माध्यम से राज्यों को अलग-अलग दर्स से बिजली मिलती है। इसलिए ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जो पूरे देश में एक दर को लागू करे।
बिहार के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से वन नेशन-वन रेट की नीति बनाने की मांग की। बिहार को काफी महंगी दर पर बिजली मुहैया कराई जा रही है, जिस वजह से राज्य सरकार को अपनी तरफ से अधिक अनुदान देना पड़ रहा है। अगर पूरे देश में एक ही नीति से दर लागू की जाएगी तो बिहार के लिए काफी सहूलियत होगी। बिजली दरों के अलावा सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के बैंकों का पैसा स्थानीय उद्योंगों को ऋण पर दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा, बिहार में ऋण-जमा अनुपात मात्र 36.1 प्रतिशत है, जो काफी कम है। बिहार के बैंकों में 3.75 लाख करोड़ रुपए जमा हैं और लोन के तौर पर सिर्फ 1.35 लाख करोड़ रुपए ही दिए गए। जबकि कई राज्यों में यह अनुपात 100 प्रतिशत है।
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