राज्यों के फंड में कटौती पर बोलीं निर्मला सीतारमण- फिलहाल कोई प्लान नहीं

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि राज्यों के लिए जारी किए गए फंड में कटौती जैसी केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 14वें प्लानिंग कमीशन के सिफारिशों के आधार पर भी राज्यों को फंड जारी कर रहे हैं। इसमें कटौती की कोई बात ही नहीं है। गौरतलब है कि फरवरी के पहले सप्ताह में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आम बजट 2020-21 पेश किया गया जिसमें कई बिंदुओं पर जोर दिया गया है।

शनिवार को तमिलनाडु के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के फंड में कटौती करने की हमारी कोई योजना नहीं है, बहुत जल्द हम तमिलनाडु को दो हिस्सों में जीएसटी का हिस्सा भेजेंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग सेक्टर को भी अपने जवाब से संतुष्ट किया। उन्होंने कहा कि सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर महीने में हमने लगातार इस दिशा में कड़ी मेहनत की है ताकि राज्यों को उनका बकाया दे दिया जाए। वित्त मंत्री ने बताया कि पेंडिंग रकम का करीब 60 फीसदी हिस्सा ट्रांसफर कर दिया गया है।

उद्योग जगत को झिझक छोड़ने की जरूरत
बजट में की गई घोषणाओं के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा था कि उद्योग जगत को झिझक छोड़कर देश की अर्थव्यवस्था मे तेजी लाने के लिए निवेश करने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि उद्योग वर्ग को झिझक छोड़कर देश की आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिये निवेश करने की जरूरत है। उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) में परिचर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में उद्योगों के रास्ते आसान करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाती है।

English summary

Nirmala Sitharaman said on the cut in state funds no plan at present