निर्मला सीतारमण ने किया नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का शुभारंभ, बोलीं- जमीन नहीं बेची जाएगी
नई दिल्ली, अगस्त 23: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एमएनपी यानी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन शुरू की है। इसके जरिये अगले चार वर्षों में विनिवेश किए जाने वाली सरकार की बुनियादी ढांचा संपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी। वित्त मंत्रालय का लक्ष्य इसके जरिये 6 लाख करोड़ रुपये जुटाना है। इस अवसर पर बोलते हुए, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश और सार्वजनिक धन के मूल्य को अनलॉक करने के लिए है।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि हम नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की सफलता के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमें लगता है कि बेहतर संचालन और रखरखाव के लिए सरकारी संस्थाओं में निजी क्षेत्र को लाना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम ग्राउंड लेवल पर बेहद मजबूती से काम करने में लगे हैं। कांत ने कहा कि नीति आयोग संपत्ति मुद्रीकरण पर मंत्रालयों को संभालेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनएमपी के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए कहा कि "जिनके मन में यह सवाल है - क्या हम जमीन बेच रहे हैं? नहीं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन ब्राउनफील्ड संपत्तियों के बारे में बात कर रही है जिन्हें बेहतर मुद्रीकृत करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी भागीदारी लाकर, हम इसका (परिसंपत्तियों) बेहतर मुद्रीकरण करने जा रहे हैं और मुद्रीकरण से आपको जो भी संसाधन मिले हैं, आप बुनियादी ढांचे के निर्माण में और निवेश करने में सक्षम हैं ।
संपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास रहता है। एक अनिवार्य हैंड बैक होगा। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू करने के बाद कहा कि उन्हें (निजी क्षेत्र के भागीदारों को) एक निश्चित समय के बाद इसे वापस देना होगा। नेशनल मोटेनाइजेशन पाइपलाइन ब्राउनफील्ड एसेट्स के बारे में बात करती है जहां निवेश पहले से ही किया जा रहा है, जहां ऐसी संपत्तियां हैं जो या तो पूरी तरह से मुद्रीकृत हैं या पूरी तरह से मुद्रीकृत या कम उपयोग नहीं की गई हैं।
उन्होंने कहा कि, एनएमपी को देश में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने और बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री ने संपत्ति मुद्रीकरण के संबंध में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं और इस तथ्य पर जोर दिया था कि सरकार वित्त जुटाने के लिए अभिनव तरीके देख रही है। एनएमपी के तहत, केंद्र राष्ट्रीय राजमार्गों, मोबाइल टावरों, स्टेडियमों, रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ अन्य प्रमुख संपत्तियों के साथ-साथ पावर ग्रिड पाइपलाइनों सहित 6 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा संपत्ति को अंतिम रूप दे रहा है, जिसे वह मुद्रीकृत करने की योजना बना रहा है।
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