NGT ने गुजरात और ओडिशा में वेस्ट मैनेजमेंट के मुद्दों पर जताई चिंता, पहले भी इन राज्यों पर लग चुका है जुर्माना

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने गुजरात और ओडिशा द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टों के विश्लेषण के बाद इन राज्यों में कचरा प्रबंधन को लेकर चिंता व्यक्त की है। NGT ने अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सीवेज उपचार संयंत्रों (STP) पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की।

पिछले साल, न्यायाधिकरण ने कचरा प्रबंधन में कमियों के लिए कई राज्यों पर पर्यावरणीय मुआवजा (EC) लगाया था। गुजरात पर 2,100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसे एक रिंग-फेंस किए गए खाते में रखा जाना था। ओडिशा ने अपनी कमियों को दूर करने के लिए 1,138 करोड़ रुपये का वचन देकर जुर्माने से बचने में कामयाबी हासिल की। हालांकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि अपर्याप्त सुविधाओं के कारण गुजरात का कचरा प्रसंस्करण अंतर अपरिवर्तित बना हुआ है।

गुजरात प्रतिदिन लगभग 10,317 टन कचरा (TPD) उत्पन्न करता है लेकिन केवल 8,872 TPD का प्रसंस्करण करता है, जिससे 1,445 TPD का अंतर रह जाता है। इसके अतिरिक्त, सात शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में 1.24 लाख मीट्रिक टन (LMT) विरासत कचरा अप्रतिबंधित है। राज्य को 531 मिलियन लीटर प्रति दिन (MLD) का सीवेज प्रबंधन अंतर भी झेलना पड़ रहा है।

ओडिशा की कचरा प्रबंधन चुनौतियां

ओडिशा में 146.90 MLD का सीवेज प्रबंधन अंतर है। NGT ने भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर और राउरकेला में STP क्षमताओं के असंतोषजनक उपयोग पर प्रकाश डाला। इन शहरों में पूर्ण क्षमता उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है। इसके अलावा, राज्य के 33 ULB द्वारा 26.58 LMT विरासत कचरा अभी तक प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

वित्तीय जवाबदेही और भविष्य की रिपोर्टें

न्यायाधिकरण ने दोनों राज्यों में रिंग-फेंस किए गए खातों में स्थानांतरित EC राशि के बारे में पारदर्शिता की कमी पर चिंता व्यक्त की। इसने सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अंतर को दूर करने के लिए प्रत्येक ULB को धन आवंटन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

NGT ने ओडिशा की रिपोर्ट की अगली समीक्षा 28 अप्रैल, 2025 को और गुजरात की रिपोर्ट की समीक्षा 22 जुलाई को निर्धारित की है। इन मूल्यांकन का उद्देश्य पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना और पूरे राज्यों में कचरा प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करना है।