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नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसकी घोषणा आज शाम 4 बजे औपचारिक रूप से होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट साल 2019 में ही तैयार हो गया था, इसी को आज मंजूरी दी गई है। इससे पहले मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और इसे 1992 में संशोधित किया गया। पिछली नीति को तैयार हुए तीन दशक से भी अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में बदलावों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति की जरूरत है।

    Modi Cabinet Meeting : HRD Ministry का नाम बदला, New Education Policy को भी मंजूरी | वनइंडिया हिंदी

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    वहीं अब मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। आज इसकी घोषणा की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा सरकार ने 2019 में ही पेश कर दिया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट में शिक्षा नीति की घोषणा की थी। पूर्व इसरो चीफ के कस्तुरीरंगन के नेतृत्व वाले पैनल ने ड्राफ्ट तैयार किया था और इसे एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा था। ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया गया और इसे दो लाख से अधिक प्रतिक्रिया मिली।

    एचआरडी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है। अब मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। एक नई शिक्षा नीति 2014 के आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र का हिस्सा थी।' वहीं निशंक ने कहा था कि नई शिक्षा नीति कई मुद्दों का समाधान करेगी। इससे युवाओं के लिए उच्च शिक्षा लेना आसान होगा। जो ड्राफ्ट मोदी सरकार ने प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार 2030 तक 3-18 साल के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति बदलते वैश्विक परिवेश के साथ-साथ छात्रों को अपडेट रखने की जरूरत पर भी ध्यान देती है।

    अब 'शिक्षा मंत्रालय' के नाम से जाना जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मोदी सरकार ने बदला नाम

    English summary
    new national education policy approved by central cabinet hrd ministry renamed
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