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National Herald Case:सोनिया-राहुल पर नई FIR दर्ज, कौन हैं आरोपी, क्या है पूरा खेल? अब तक की पूरी टाइमलाइन

Sonia Gandhi Rahul Gandhi National Herald Case:नेशनल हेराल्ड केस में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और कई अन्य लोगों के खिलाफ नई FIR दर्ज की है।

यह FIR ईडी की शिकायत के आधार पर 3 अक्टूबर को दर्ज हुई, जिसमें गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। यह मामला फिर सुर्खियों में है क्योंकि इसमें राजनीतिक गलियारों से लेकर कोर्ट तक हर जगह हलचल मची हुई है।

Sonia Gandhi Rahul Gandhi National Herald Case

नई FIR में क्या है? कौन-कौन आरोपी हैं?

FIR के अनुसार कांग्रेस से जुड़ी कंपनी AJL (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) को कथित रूप से धोखाधड़ी से Young Indian कंपनी के हाथों में देने की आपराधिक साजिश रची गई। FIR में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा समेत कुल छह लोगों और तीन कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। इन कंपनियों में AJL, Young Indian और कोलकाता की Dotex Merchandise Pvt Ltd शामिल है।

आरोप है कि Dotex ने Young Indian को 1 करोड़ रुपये दिए, जिसकी मदद से Young Indian ने कांग्रेस को 50 लाख रुपये देकर AJL पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण पा लिया। जबकि AJL की संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 2,000 करोड़ रुपये बताई जाती है।

नेशनल हेराल्ड केस अपडेट: कोर्ट में फैसला तीसरी बार टला

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट यह तय कर रहा है कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। सुनवाई पूरी हो चुकी है लेकिन फैसला 14 जुलाई, 29 जुलाई, 8 अगस्त और 29 नवंबर को टल चुका है। अब यह फैसला 16 दिसंबर को आने वाला है। चार्जशीट में PMLA कानून के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे सहित कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं।

ईडी की कार्रवाई: 661 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जे की प्रक्रिया

अप्रैल 2025 में ईडी ने बताया कि उसने AJL की 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने का नोटिस जारी किया है। इन संपत्तियों को खाली कराने की मांग भी की गई थी। इसके अलावा नवंबर 2023 में AJL के 90.2 करोड़ रुपये के शेयर भी कुर्क किए गए थे ताकि आरोपी इस संपत्ति को न बेच सकें। मुंबई के बांद्रा स्थित हेराल्ड हाउस की 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल से मिलने वाले किराये को भी ईडी ने अपने पक्ष में जमा करने का आदेश दिया है।

सोनिया-राहुल से लंबी पूछताछ

जून 2022 में इस केस में राहुल गांधी से 50 घंटे तक पूछताछ हुई थी। वहीं जुलाई 2022 में सोनिया गांधी से 3 दिनों में कुल 12 घंटे सवाल पूछे गए। ईडी के अनुसार इस दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे।

What is National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस क्या है? जानिए पूरा आरोप

यह पूरा मामला 2012 में शुरू हुआ, जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका आरोप था कि कांग्रेस नेताओं ने घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को अवैध तरीके से Young Indian कंपनी के जरिए हड़प लिया।

उनका दावा था कि AJL पर 90 करोड़ का कर्ज कांग्रेस पार्टी का था। Young Indian ने इसी कर्ज को अपने नाम लेकर सिर्फ 50 लाख रुपये में AJL का पूरा मालिकाना हक हासिल कर लिया।

इसका मकसद AJL की 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जा करना था। सबसे अहम संपत्ति दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित 'हेराल्ड हाउस' बताई जाती है। स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।

National Herald Case Timeline : नेशनल हेराल्ड केस टाइमलाइन

  • 1938: पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड की शुरुआत
  • 2008-2010: AJL आर्थिक संकट में, अखबार बंद हुआ। कांग्रेस ने आर्थिक मदद दी।
  • 2010: Young Indian कंपनी बनाई गई। AJL का कर्ज लेकर मालिकाना हक हासिल किया गया।
  • 2012: स्वामी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की।
  • 2014: कोर्ट ने सोनिया-राहुल समेत 6 लोगों को समन भेजा।
  • 2015-2020: केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा।
  • 2022: ईडी की पूछताछ शुरू हुई।
  • 2023-2024: ईडी ने संपत्तियां जब्त करना शुरू किया।
  • अप्रैल 2025: ईडी ने 661 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की।

अब आगे क्या?

नई FIR दर्ज होने और कोर्ट के फैसले के टलने के बाद यह मामला फिर राजनीतिक और कानूनी दोनों ही मोर्चों पर चर्चा में आ गया है। कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है जबकि एजेंसियां कह रही हैं कि यह वित्तीय अनियमितताओं का गंभीर मामला है। अब सबकी निगाहें 16 दिसंबर को आने वाले कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो इस केस की दिशा तय कर सकता है।

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