नेशनल हेराल्ड केस में ED की बड़ी कार्रवाई, सोनिया, राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों पर करेगी कब्जा, नोटिस जारी

Updated: Saturday, April 12, 2025, 19:10 [IST]

National Herald case ED News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों को कब्जे में लेने की कार्यवाही शुरू कर दी है। ईडी ने 11 अप्रैल को दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए, जहां 'एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (AJL) की संपत्तियां हैं, जिसे यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) द्वारा अधिग्रहित किया गया है। ये सोनिया और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली एक कंपनी है।

ये पूरा मामाल कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं। ईडी ने जानकारी दी है कि उसने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए नोटिस जारी किया है। ईडी ने 11 अप्रैल दिल्ली में आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा में स्थित परिसर, लखनऊ में बिशेश्वर नाथ मार्ग स्थित एजेएल बिल्डिंग पर ये नोटिस लगाए गए हैं। ये नोटिस AJL की संपत्तियों के लिए है। नोटिस में परिसर को खाली करने या किराए को ईडी को हस्तांतरित करने के लिए कहा गया है।

BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज कराई थी शिकायत

यह पूरा मामला 'एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड' (AJL) के अधिग्रहण से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग के आरोपों से जुड़ा है, जो कभी नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करता था। शुरुआती शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि यंग इंडियन ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए एजेएल की संपत्तियों को "दुर्भावनापूर्ण तरीके" से अपने कब्जे में ले लिया था।

ईडी के मुताबिक यह कुर्की जांच के बाद की जाएगी, जिसमें एजेएल की संपत्तियों से जुड़े 988 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता चला है। नवंबर 2023 में ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों के साथ-साथ 90.2 करोड़ रुपये मूल्य के एजेएल शेयरों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। इस कुर्की की पुष्टि 10 अप्रैल को की गई थी।

मुंबई के हेराल्ड हाउस में तीन मंजिलों पर वर्तमान में रहने वाले जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स को एक अलग नोटिस जारी किया गया है। कंपनी को भविष्य के सभी किराए के भुगतान सीधे ईडी के पास जमा करने का निर्देश दिया गया है। एजेंसी का आरोप है कि कांग्रेस नेतृत्व से जुड़े एक जटिल राजनीतिक-वित्तीय गठजोड़ के जरिए संपत्ति को अवैध रूप से हासिल किया गया और उसका शोधन किया गया।