नायब सैनी के अनुसार, विकसित भारत के निर्माण के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, इसे भारत के विकास के लिए आवश्यक बताया। लाडवा, कुरुक्षेत्र में स्मार्ट क्लास विस्तार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, सैनी ने कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों को पांच लाख टैबलेट वितरित करने पर प्रकाश डाला। लगभग 40,000 कक्षाओं को डिजिटल बोर्ड से सुसज्जित किया गया है, और 1,201 {IT} लैब स्थापित की गई हैं।

संपर्क फाउंडेशन और शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना की शुरुआत भी हुई। सैनी ने कहा कि संपर्क फाउंडेशन ने 7,000 राज्य स्कूलों को संपर्क टीवी बॉक्स प्रदान किए हैं। इन बॉक्स में हरियाणा बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों के डिजिटल संस्करण, वीडियो, वर्कशीट और मूल्यांकन मॉड्यूल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 1,485 स्कूलों को { LED } टीवी से सुसज्जित किया गया है।

लाडवा और बबैन ब्लॉक में, 132 स्कूलों को इन टीवी के साथ स्मार्ट क्लास में विकसित किया गया है। सैनी ने जोर देकर कहा कि शिक्षा किताबी ज्ञान से परे है और व्यक्तियों और समाज को आकार देने का एक शक्तिशाली माध्यम है। हरियाणा के सभी 22 जिलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई हैं, और 5,000 से अधिक स्कूलों में अब वाई-फाई कनेक्टिविटी है।

सीखने और अनुप्रयोग पर ध्यान दें

संपर्क फाउंडेशन के संस्थापक विनीत नायर ने कहा कि उनका लक्ष्य बच्चों में सीखने के लिए जिज्ञासा पैदा करना और ज्ञान के अनुप्रयोग पर ध्यान देना है। फाउंडेशन की पहल हरियाणा में शैक्षिक अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

सौर पैनल स्थापना पहल

लाडवा में एक अन्य कार्यक्रम में, सैनी ने घोषणा की कि इस वर्ष प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत एक लाख घरों में सौर पैनल स्थापित करने का सरकारी लक्ष्य है। इस परियोजना के लिए अधिकारियों की एक टीम प्रत्येक गांव का दौरा करेगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 2 {kW} का सौर पैनल मिलेगा।

परियोजना विवरण	जानकारी
सौर पैनल की कुल लागत	केंद्र सरकार: 70,000 रुपये; राज्य सरकार: शेष लागत
बिजली का बिल	सौर पैनल वाले घरों के लिए कोई बिल नहीं

किसानों के लिए सहायता

सैनी ने यह भी उल्लेख किया कि हाल की बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना करने वाले किसानों के खातों में 1,334 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य राज्य के किसानों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को कम करना है।

With inputs from PTI