जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, मंत्रियों का समूह मसौदा करेगा तैयार
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर मे विकास का मसौदा तैयार करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया है। सूत्रों का कहना है कि कश्मीर और उसके विकास पर चर्चा करने के लिए ये मंत्रिसमूह दो बार मिल चुका है। सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि कश्मीर के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। इस समूह में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, थावर चंद गहलोत, जितेन्द्र सिंह, नरेंद्र तोमर और धर्मेंद्र प्रधान हैं।
सूत्रों के अनुसार, जीओएम को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर के प्रस्तावित विकास पर एक खाका तैयार करने का काम सौंपा गया है। रविशंकर प्रसाद के कानून मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, थावर चंद गहलोत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नरेंद्र तोमर के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ-साथ धर्मेंद्र प्रधान के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय को एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। इन विभागों से ये बताने के लिए कहा गया है रकि वो कैसे जम्मू-कश्मीर के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं।
इस समूह के 31 अक्टूबर से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है। जीओएम की रिपोर्ट एक अन्य आर्थिक पैकेज का आधार हो सकती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों ने ये भी जानकारी दी कि ये समूह पहले भी दो बार मिल चुका है और युवाओं का कौशल विकास इस समूह के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ याचिकाओं को लेकर कहा कि इसकी सुनवाई अक्टूबर में संविधान पीठ करेगी।
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