मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर नहीं किया GoM का गठन- सरकारी सूत्र
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने किसी भी मंत्री समूह का गठन नहीं किया है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार दोपहर को आई इन खबरों को खारिज कर दिया। सरकारी सूत्रों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दो पर केंद्र सरकार के एक जीओएम (मंत्रियों का समूह) स्थापित करने के बारे में रिपोर्ट सही नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने ऐसी किसी भी खबर को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि आज मीडिया रिपोट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर मे विकास का मसौदा तैयार करने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया है। इस समूह में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, थावर चंद गहलोत, जितेन्द्र सिंह, नरेंद्र तोमर और धर्मेंद्र प्रधान हैं। जीओएम को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर के प्रस्तावित विकास पर एक खाका तैयार करने का काम सौंपा गया है।
मीडिया रिपोट्स में बताया गया था कि रविशंकर प्रसाद के कानून मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, थावर चंद गहलोत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नरेंद्र तोमर के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ-साथ धर्मेंद्र प्रधान के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय को एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। इन विभागों से ये बताने के लिए कहा गया है कि वो कैसे जम्मू-कश्मीर के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। सूत्रों ने ये भी जानकारी दी कि ये समूह पहले भी दो बार मिल चुका है और युवाओं का कौशल विकास इस समूह के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक होगा।
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