खस्ताहाल Air India की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी मोदी सरकार

Published: Saturday, August 24, 2019, 18:45 [IST]

नई दिल्ली: घाटे में चल रही एयर इंडिया मोदी सरकार के लिए बड़ा सर दर्द बनती जा रही है। छह एयरपोर्ट पर तेल कंपनियों ने एयर इंडिया के विमानों की ईधन आपूर्ति रोक दी है। तेल कंपनियों ने भुगतान ना मिलने की वजह से ये फैसला लिया है। कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को अक्टूबर माह की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। एयरइंडिया की खस्ताहालत को देखते हुए सरकार की तरफ से गठित मंत्री समूह इस बारे में एक हफ्ते के भीतर फैसला ले सकता है।

एयर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मई में सत्ता में लौटने के बाद मोदी सरकार ने अगले हफ्ते गठित मंत्रियों के समूह की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सरकार के स्वामित्व वाली एयरलाइन के बिक्री के तौर तरीकों पर कोई निर्णय होने की संभावना है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के लोगों ने कहा है कि सरकार इस बार इसकी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है। नागर विमानन मंत्री हरदीप पुरी ने 16 अगस्त को कहा कि मंत्रियों के समूह की बैठक से पहले एक आंतरिक बैठक होगी। इसके बाद ही सरकार एयर इंडिया की बिक्री से संबंधित प्रक्रिया शुरू करेगी।

एयर इंडिया के पास सैलरी देने के पैसे नहीं

गौतलब है कि एयर इंडिया बड़े वित्तीय संकट की चपेट में है और गुरुवार को तेल कंपनियों ने बकाया भुगतान न करने के कारण, रांची, मोहाली, पटना, , विशाखापट्टनम, पुणे और कोच्चिन में कंपनी के हवाई जहाजों को मिलने वाली ईंधन की सप्लाई को रोक दिया है। लोगों के मुताबिक, एयर इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अश्वनी लोहानी ने पहले ही मंत्रालय को फंड संकट के बारे में सूचित कर दिया है। एयर इंडिया को वेतन के लिए प्रति माह 300 करोड़ की जरूरत है और उसके पास अक्टूबर से आगे वेतन देने के लिए पैसा नहीं है।

जीओएम में कौन-कौन?

एयर इंडिया के भविष्य का फैसला करने वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं। इस पैनल का नाम एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म(एआईएसएएम) है। इसके अगले सप्ताह मिलने की संभावना है, इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल (आरएफपी) जारी किया जाएगा।

Published On August 24, 2019