जम्मू के सभी 10 जिलों और कश्मीर के कुपवाड़ा-हंदवाड़ा में मोबाइल सेवा शुरू

जम्मू कश्मीर। जम्मू-कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। बुधवार को राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश के हालातों की जानकारी दी। वहीं बुधवार शाम प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, जम्मू के सभी 10 जिलों (1 लोकशन छोड़कर) और कश्मीर के कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में मोबाइल सेवा शुरू कर दी गई है। मोबाइल सेवा रात 12 बजे से बहाल करने का फैसला लिया गया है।

Mobile phones to open up in all 10 districts of Jammu and Kupwara and Handwara in Kashmir valley

गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में आज रात 12 बजे से मोबाइल सेवा बहाल करने का फैसला लिया है। सिर्फ रामबन के बनिहाल इलाके में एहतियातन के तौर पर पाबंदी जारी रहेगी। वहीं कश्मीर घाटी में हालात सामान्य होने तक मोबाइल सेवा पर पाबंदी जारी रहेगी लेकिन प्रशासन ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में मोबाइल सेवा के बहाल करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि 05 अगस्त के पूर्व से ही पूरे जम्मू-कश्मीर में मोबाइल सेवा बंद है।

इससे पूर्व जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धारा 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने के बाद राज्य में जनहानि रोकने के लिए प्रतिबंध जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की पहचान और संस्कृति सुरक्षित रहेगी। उन्होंने ऐलान किया कि अगले दो-तीन महीनों में जम्मू-कश्मीर में 50 हजार युवाओं को नौकरी दी जाएगी।मलिक ने कहा, हर कश्मीरी नागरिक की जिंदगी हमारे लिए कीमती है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद किसी नागरिक की जान नहीं गई है। हिंसा पर उतारू कुछ लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी शरीर के निचले हिस्से पर चोट पहुंची है।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठे उनके आका करते हैं, इसलिए यह सेवा अस्थायी रूप से बंद की गई है। अभी कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में मोबाइल सेवा बहाल की जा रही है और जल्द ही बाकी जिलों में हालात सामान्य हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने हालात को देखते हुए पाबंदियां हटाना शुरू कर दिया है। विभिन्न स्थानों पर स्कूल चालू कर दिए गए हैं और बाजार में रौनक लौटने लगी है। जम्मू में हालात पूरी तरह सामान्य होने की दिखा में बढ़ रहे हैं। इस बीच, केंद्र सरकार ने स्थानीय नेताओं के वार्ता भी शुरू कर दी है।

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