TN Election 2026: तमिलनाडु में बिहार मॉडल, नीतीश की राह पर स्टालिन - महिलाओं को साधने के लिए चला मास्टरस्ट्रोक
Tamil Nadu Election 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की आहट के साथ ही राज्य की राजनीति में एक बड़ा 'मास्टरस्ट्रोक' देखने को मिला है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन (CM MK Stalin ) ने 'आधी आबादी' को साधने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है।
शुक्रवार, 13 फरवरी को मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य की सवा करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 5,000 रुपये की राशि क्रेडिट कर दी गई है। इस कदम को विपक्ष चुनाव जीतने का 'शॉर्टकट' बता रहा है, जबकि सत्ताधारी DMK इसे सामाजिक सशक्तिकरण का हिस्सा मान रही है।

इसे राजनीतिक विश्लेषक 'नीतीश कुमार के बिहार मॉडल' की तर्ज पर महिला वोट बैंक को साधने की एक बड़ी कोशिश मान रहे हैं।
What is Kalaignar Magalir Urimai Yojana: क्यों क्रेडिट हुए 5,000 रुपए? क्या है मगलिर महिला अधिकार योजना?
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि मगलिर महिला अधिकार योजना (Magalir Urimai Thittam) के तहत महिलाओं के खातों में एकमुश्त ₹5,000 ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने सोशल मीडिया के जरिए इस 'बोनंजा' का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि यह राशि केवल एक महीने की सहायता नहीं है, बल्कि इसमें कई लाभ शामिल हैं:
₹3,000 एडवांस पेमेंट: 'कलैग्नार मगलिर उरीमाई थिट्टम' (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता (₹1,000) को फरवरी, मार्च और अप्रैल महीनों के लिए एडवांस में दे दिया गया है।
₹2,000 समर स्पेशल: इसके साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए 'समर स्पेशल एलोकेशन' के तौर पर अतिरिक्त ₹2,000 जोड़े गए हैं।
कुल राशि: इस प्रकार प्रत्येक पात्र महिला के खाते में कुल ₹5,000 पहुंचे हैं।
MK Stalin Nitish Kumar Model: बिहार मॉडल से तुलना क्यों? 'साइलेंट वोटर' पर नजर
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि स्टालिन ठीक वही रास्ता अपना रहे हैं जो बिहार में नीतीश कुमार ने वर्षों पहले शुरू किया था। बिहार में शराबबंदी, साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं को केंद्र में रखा गया, जिसका चुनावी फायदा भी नीतीश सरकार को मिला।
महिला वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार ने साइकिल योजना, शराबबंदी और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के जरिए महिलाओं का एक अटूट 'वोट बैंक' तैयार किया था।
अब तमिलनाडु में स्टालिन सरकार भी "महिला वोट बैंक" को सीधे साधने की कोशिश करती दिख रही है। स्टालिन की रणनीति वही है। तमिलनाडु में भी DMK सरकार महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा, छात्राओं को सहायता और अब नकद हस्तांतरण के जरिए उन्हें अपना 'साइलेंट वोटर' बनाने की कोशिश कर रही है।
"विपक्ष की साजिश नाकाम की" - स्टालिन
अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री ने विपक्ष (AIADMK और अन्य) पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर महिलाओं को मिलने वाली इस तीन महीने की सहायता को रुकवाने की साजिश रच रहे थे। स्टालिन ने कहा, "हमारी द्रविड़ मॉडल सरकार ने उनसे पहले ही कदम उठा लिया ताकि मेरी बहनों को कोई असुविधा न हो। चुनाव बाधा बने, उससे पहले ही हक की राशि भेज दी गई है।"
इतना ही नहीं स्टालिन ने चुनाव के बाद के लिए भी बड़ा दांव खेला है। उन्होंने वादा किया कि यदि 'द्रविड़ मॉडल 2.0' यानी उनकी सरकार फिर से सत्ता में आती है, तो महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 कर दिया जाएगा।
विपक्ष का पलटवार
AIADMK नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी (EPS) और अभिनेता विजय की नई पार्टी TVK ने इसे 'चुनावी रिश्वत' करार दिया है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि AIADMK ने भी अपने मेनिफेस्टो में महिलाओं को ₹2,000 मासिक देने का वादा किया है।
तमिलनाडु में एमके स्टालिन का यह कदम साफ संकेत देता है कि आने वाले चुनावों में "आधी आबादी" सबसे बड़ा सियासी हथियार बनने जा रही है। बिहार के बाद अब तमिलनाडु में भी महिला-केंद्रित राजनीति तेज होती दिख रही है। अब देखना होगा कि यह बिहार मॉडल स्टालिन के लिए भी उतना ही सफल साबित होता है या नहीं।
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