मनरेगा मजदूरों को बड़ी सौगात, मोदी सरकार ने बढ़ाई दिहाड़ी, जानें किस राज्य में मिलेंगे कितने रुपये

MGNREGA Wages Hike: अधिसूचना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की धारा 6 (1) के तहत जारी की गई थी, जिसमें 1 अप्रैल 2023 से 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक की वेतन वृद्धि लागू की जाएगी।

Mgnrega Wages: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-2024 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी दरों में बढ़ोतरी को लेकर अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की धारा 6 (1) के तहत जारी की गई थी, जिसमें 1 अप्रैल 2023 से 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक की वेतन वृद्धि लागू की जाएगी।

बढ़ोतरी के बाद हरियाणा के मजदूरों की दिहाड़ी
बढ़ोतरी के बाद हरियाणा में मनरेगा (Mgnrega Wages Hike) मदजूरों को दिहाड़ी 357 रुपये प्रति दिन मिलेगा। जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 221 रुपये प्रतिदिन के साथ सबसे निचले पायदान पर हैं।

राजस्थान में कितना
राजस्थान ने पिछले वर्ष की दरों की तुलना में सबसे अधिक प्रतिशत मजदूरी वृद्धि दर्ज की। राजस्थान के लिए संशोधित वेतन 255 रुपये प्रति दिन है, जो 2022-23 में 231 रुपये था। पिछले वर्ष से 24 रुपये अधिक दिया गया है।

बिहार और झारखंड में आठ फीसदी बढ़ी
Mgnrega Wages Hike: बिहार और झारखंड में लगभग आठ प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी। इन दोनों राज्यों में एक मनरेगा (Mgnrega) मजदूर को पिछले साल 210 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिली थी। अब इसे बदलकर 228 रुपये कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मनरेगा (Mgnrega) मदजूरों के लिए, जहां सबसे कम दैनिक मजदूरी 221 रुपये है, हालांकि, पिछले साल की तुलना में प्रतिशत वृद्धि 17 प्रतिशत दर्ज की गई है। 2022-23 में, दोनों राज्यों में दैनिक वेतन 204 रुपये था।

राज्य वेतन वृद्धि की सीमा दो से दस प्रतिशत के बीच
राज्य वेतन वृद्धि की सीमा दो से दस प्रतिशत के बीच है। सबसे कम प्रतिशत वृद्धि वाले राज्यों में कर्नाटक, गोवा, मेघालय और मणिपुर शामिल हैं।

English summary

Central Government issued a notification on March 24 on the change in wage rates under the MGNREGA scheme. The notification was issued under section 6(1) of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA), 2005