आदेश नहीं मानकर कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं अधिकारी- मनीष सिसोदिया
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच संवैधानिक अधिकारों को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से नूराकुश्ती चल रही थी उसे बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के बाद सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद यह तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से सर्विसेज विभाग ने उपमुख्यमत्री मनीष सिसोदिया की फाइल को लौटा दिया। जिसपर प्रेस कांफ्रेंस करके मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से केंद्र और एलजी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, यह कोर्ट की अवहेलना है।
सिसोदिया ने कहा कि अगर अधिकारी हमारा आदेश नहीं मानेंगे को कानून का राज किस तरह से स्थापित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार के पास सिर्फ तीन बातों पर अधिकार है, बाकि सारे मामलों में दिल्ली सरकार को फैसला लेने का अधिकार है। अगर अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो सिर्फ अफरातफरी मचेगी, कानून का राज स्थापित नहीं होगा।
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उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा एलजी और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि कोऑपरेशन से काम करें और किसी भी तरह की असंवैधानिक स्थिति पैदा नहीं करें। अगर अफसर बार-बार यह कहें कि हम दिल्ली सरकार की नहीं मानेंगे तो यह खुलेआम सरकार का अपमान है। अगर एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सर्विस डिपार्टमेंट की फाइल देखेंगे तो यह कोर्ट को अवमानना है।
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