सुरक्षा चिंताओं के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मणिपुर सहित नागालैंड और अरुणाचल में AFSPA को बढ़ाया गया

Published: Sunday, March 30, 2025, 16:25 [IST]

AFSPA Extended Across Manipur: मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) को एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। यह कानून अब 13 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में प्रभावी रहेगा। गृह मंत्रालय (MHA) ने रविवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी।

इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश के तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में भी AFSPA को बढ़ाया गया है। इन तीन जिलों और राज्य के कुछ थाना क्षेत्रों में यह कानून अगले 6 महीनों तक लागू रहेगा। मणिपुर में लंबे समय से अशांति और हिंसा का माहौल बना हुआ है इसी बीच AFSPA को बढ़ाने का फैसला लिया गया। सरकार का मानना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू

13 फरवरी की शाम को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और विधानसभा को निलंबित कर दिया गया। यह फैसला तब लिया गया जब मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
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एन बिरेन सिंह का इस्तीफा

एन बिरेन सिंह, जो 2017 से मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, ने लगभग 21 महीनों से चल रही जातीय हिंसा के बाद इस्तीफा दे दिया। मई 2023 से अब तक इस हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।

क्या है AFSPA?

AFSPA मणिपुर में 1980 के दशक की शुरुआत से लागू है। यह कानून सुरक्षा बलों को "अशांत क्षेत्रों" में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार देता है। हालांकि, इस कानून की आलोचना भी होती रही है क्योंकि यह सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार देता है।

सुरक्षा बलों की सर्च ऑपरेशन में हथियार बरामद

शनिवार को मणिपुर के पहाड़ी और मैदानी जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। इस दौरान कई हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए।