ममता का मोदी के खिलाफ जारी असहयोग आंदोलन
नई दिल्ली(विवेक शुक्ला) केन्द्र के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यममंत्री ममता बनर्जी का असहयोग आंदोलन जारी है। वह कल नीति आयोग की राजधानी में हुई बैठक में शामिल नहीं हुईं। इस बीच, जानकारों ने बताया कि बैठक में शामिल होने आए मुख्यमंत्री दिल्ली चुनावों के संभावित नतीजों पर भी बात करते रहे लंच के समय।
नहीं बदला ममता का रुख, रहीं नदारद
हालांकि उनकी सरकार की तरफ से कुछ पहले हफ्ते कोलकाता में आयोजित हुए इनवेस्टर समिट में वित्त मंत्री अरुण जेटली के शामिल होने के बाद लग रहा था कि ममता का मोदी सरकार को लेकर रुख नरम पड़ रहा है। उनके कल नीति आयोग की बैठक में शामिल ना होने से लगा कि हालात पहले जैसे बने हुए हैं।
जानकारों ने कहा कि केन्द्र सरकार को यकीन था कि ममता बनर्जी बैठक में भाग लेंगी। उनका दोपहर तक इंतजार भी हुआ। पर वह बैठक से नदारद ही रहीं।
राजनीति न हो
रविवार की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विकास के मामले में कोई राजनीति न हो। राज्यों को जयादा धन दिया जायेगा। राज्यों को चाहिये कि वे इसका विकास के लिये पूरा इस्तेमाल करें। उन्होंने देश के सभी राज्यों को और अधिक कोष उपलब्ध कराने और उसके उपयोग की अधिक स्वतंत्रता दिये जाने का वादा किया है।
मिलकर काम हो
इस मौके पर उन्होंने उच्च आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने और रोजगार सृजित करने में मदद के लिये मुख्यमंत्रियों को आपसी मतभेद भुलाकर काम करने पर जोर दिया। बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, वित्त मंत्री अरुण जेटली 31 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के कई मुख्यमंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
पीएम ने कही योजनाओं के निगरानी की बात
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से परियोजनाओं की धीमी रफ्तार के कारणों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने को कहा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 66 योजनाओं में कुछ की जिम्मेदारी राज्यों को दिये जाने की पेशकश की। इन योजनाओं के लिये 2014-15 में राज्यों को देने के लिये 3,38,562 करोड़ रपये का प्रावधान किया गया है।
केंद्र प्रायोजित 66 योजनाओं के अध्ययन के लिये नीति आयोग के अधीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक उप-समूह गठित किये जाने की घोषणा की गयी। उप-समूह यह सिफारिश करेगा कि कौन सी योजनाएं जारी रखी जाएं। नीति आयोग की बैठक में भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल हुए।
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