Maharashtra: भाजपा-शिवसेना में चल रही नूराकुश्ती के बीच रामदास अठावले का बड़ा ऐलान
नई दिल्ली। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जिसकी वजह से भाजपा और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा-शिवसेना के महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। कल देवेंद्र फडणवीस को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमने फैसला लिया है कि फडणवीस के नाम को बतौर मुख्यमंत्री हम अपना समर्थन देंगे। इसके साथ ही अठावले ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस हमारे लिए पहले दावेदार हैं।

पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाला सीएम चाहिए
देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बने जो पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करे। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद शिवसेना ने 50-50 के फॉर्मूले की बात कही थी। शिवसेना चाहती थी कि दोनों ही दलों के नेता ढाई-ढाई वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहें। लेकिन भाजपा ने शिवसेना की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था।

शिवसेना ने सीएम पद की जिद छोड़ी
हालांकि ताजा रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से पीछे हट गई है और वह प्रदेश सरकार में 18 मंत्री पद चाहती है। लेकिन भाजपा शिवसेना को 14 मंत्री पद देने के पक्ष में है। साथ ही भाजपा ने शिवसेना को प्रस्ताव दिया है कि वह उपमुख्यमंत्री का पद अपने किसी भी नेता को दे सकती है। वहीं शिवसेना की मांग के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि वह गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय शिवसेना को किसी भी सूरत में नहीं देंगे।

बीच का रास्ता निकालने की कवायद जारी
हालांकि भाजपा शिवसेना को राजस्व, वित्त, पीडब्ल्यूडी जैसे अहम मंत्रालय देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही भाजपा ने शिवसेना को प्रस्ताव दिया है कि वह अपने किसी भी नेता को उप मुख्यमंत्री बना सकती है। गौरतलब है कि 2014 में भाजपा और शिवसेना के बीच 26:13:4 का फार्मूला अपनाया गया था, यानि भाजपा को 26 मंत्रालय मिले थे, शिवसेना को 13 मंत्रालय दिए गए थे, जबकि अन्य सहयोगियों को चार मंत्रालय दिए गए थे। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं ऐसे में यहां अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं।












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