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पीएम मोदी की पहल पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अगले एक साल में 75 हजार युवाओं को देगी सरकारी नौकरी
डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार अगले एक साल में 75000 युवाओं को सरकारी नौकरियां देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार मेला के उद्घाटन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार अगले एक साल में 75000 युवाओं को सरकारी नौकरियां देगी। केंद्र की पहल की प्रशंसा करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अगले एक साल में 75000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है।
18000 नौकरी पुलिस में
डिप्टी सीएम ने कहा कि 75000 नौकरियों में से 18,000 रिक्तियां पुलिस विभाग में होंगी और इसके लिए एक विज्ञापन अगले पांच से सात दिनों में प्रकाशित किया जाएगा। केंद्र सरकार की पहल के अनुसार अगले साल जून तक 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी।
10 लाख होगी भर्ती
पीएम मोदी ने शनिवार को रोजगार मेला का शुभारंभ करते हुए कहा कि अगले साल जून में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा कि वे अगले डेढ़ साल में "मिशन मोड" पर 10 लाख लोगों की भर्ती करें।
युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
पीएम मोदी ने शनिवार को सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के बीच 75000 ऑफर लेटर वितरित किए और कहा कि केंद्र युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई मोर्चों पर भी काम कर रहा है।
भारत हर मुश्किल से निपटने के लिए तैयार
पीएम मोदी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष की लगातार आलोचना के बीच पिछले आठ वर्षों में नौकरियां देने के लिए अपनी सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने रिकॉर्ड मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से प्रभावित कई देशों के साथ दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया और कहा कि भारत आने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
आर्थिक विकास की राह में आने वाली बाध दूर
उन्होंने कहा कि भारत अपने देश को इन समस्याओं से प्रभावित होने से बचाने के लिए नई पहल और कुछ जोखिम उठा रहा है। यह एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन आपके आशीर्वाद से हम अब तक सुरक्षित हैं। सरकार ने आर्थिक विकास में आने वाली बाधा को दूर कर दिया।
यह भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश: 2014-2019 के दौरान 6 लाख युवाओं को सरकार ने दी नौकरी
