केरल: बाढ़ पीड़ितों के लिए मंदिर-चर्च और मदरसे ने खोले अपने दरवाजे, 600 लोगों को दी सिर ढंकने की जगह

कर्नाटक त्रासदी से निपटने के लिए पूरा देश एक होकर काम कर रहा है। बाढ़ से बर्बाद हो चुके केरल में सेना और कई एनजीओ राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इसके अलावा स्थानीय लोग भी एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।

Kerala Floods

नई दिल्ली। कर्नाटक त्रासदी से निपटने के लिए पूरा देश एक होकर काम कर रहा है। बाढ़ से बर्बाद हो चुके केरल में सेना और कई एनजीओ राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इसके अलावा स्थानीय लोग भी एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। केरल में इस मुश्किल घड़ी में लोग अपना धर्म और बाकी चीजें भूलकर भाईचारे से एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। केरल के कोडागु में लोगों को छत देने के लिए एक चर्च, मंदिर और मदरसे ने अपने-अपने दरवाजे खोल दिए हैं।

मदद को आगे आए स्थानीय लोग

मदद को आगे आए स्थानीय लोग

केरल में आई बाढ़ से राज्य के सभी जिले काफी ज्यादा प्रभावित हुए। पूरे प्रदेश में राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। सरकार की तरफ से कई राहत कैंप भी खोले गए हैं जहां लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ-साथ केरल के स्थानीय लोग भी एक-दूसरे के लिए आगे आए हैं। स्थानीय लोगों ने अपने घरों और दिलों के दरवाजे बाढ़ पीड़ितों के लिए खोल दिए हैं। इतना ही नहीं, मंदिर-मदरसों को भी राहत शिविरों में बदल दिया गया है।

मंदिर, चर्च और मदरसे ने खोले अपने दरवाजे

मंदिर, चर्च और मदरसे ने खोले अपने दरवाजे

केरल के कोडागु के सुंतीकोप्पा में एक चर्च, मंदिर और मदरसे ने अपने यहां के दरवाजे बाढ़ पीड़ितों के लिए खोल दिए हैं। चर्च, मंदिर और मदरसा को राहत कैंप में तब्दील कर दिया गया है और इन तीनों जगह करीब 600 लोग रह रहे हैं। वहां के स्थानीय निवासी मोहम्मद अजमल मे कहा कि लोग यहां जाति-धर्म भूलकर एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। 'सभी गांववाले धर्म और जाति को भूलकर एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये हमारा देश है और ऐसा ही हर जगह होना चाहिए।'

राज्यों ने की आर्थिक मदद

राज्यों ने की आर्थिक मदद

केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद से दुनिया के अलग-अलग कोनों से मदद आ रही है। कई राज्यों ने भी केरल सरकार को मदद दी है। इनमें पंजाब सरकार ने 10 करोड़, दिल्ली सरकार ने 10 करोड़, ओडिशा सरकार ने 5 करोड़, बिहार सरकार ने 10 करोड़, हरियाणा सरकार ने 10 करोड़, झारखंड सरकार ने 5 करोड़, महाराष्ट्र सरकार ने 20 करोड़, गुजरात सरकार ने 10 करोड़, यूपी सरकार ने 15 करोड़, मध्य प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है।

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