'EVM पर भरोसा', अपनी ही कर्नाटक सरकार के सर्वे ने कैसे राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ नैरेटिव की धज्जियां उड़ाईं
Karnataka Survey On EVM: लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ईवीएम को लेकर चल रही सियासी बहस के बीच कर्नाटक से आई एक रिपोर्ट ने चर्चा का रुख ही बदल दिया है। दिलचस्प बात यह है कि यह रिपोर्ट किसी विपक्षी सरकार या निजी संस्था की नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार के आदेश पर कराए गए सर्वे की है। इस सर्वे में सामने आया है कि राज्य के बड़े हिस्से में लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM पर भरोसा करते हैं।
कर्नाटक सरकार के कराए गए सर्वे में 83% जनता ने साफ-साफ कहा है कि उन्हें 'EVM पर पूरा भरोसा है'। इस सर्वे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के नैरेटिव को कहीं न कहीं फेल कर दिया है। यही वजह है कि अब भाजपा ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले आरोपों पर तीखा हमला बोला है।

🔵 कर्नाटक सरकार के EVM सर्वे में क्या निकला नतीजा?
इस सर्वे का नाम है - लोकसभा चुनाव 2024: नागरिकों के ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार (KAP) का एंडलाइन मूल्यांकन। इसे कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी. अन्बुकुमार के जरिए कराया गया था। सर्वे में राज्य के 102 विधानसभा क्षेत्रों से 5,100 लोगों से बात की गई।
रिपोर्ट के मुताबिक, 83.61 प्रतिशत लोगों ने माना कि EVM भरोसेमंद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कुल 69.39 प्रतिशत लोगों ने कहा कि EVM सटीक नतीजे देती हैं, जबकि 14.22 प्रतिशत ने इस बात से पूरी तरह सहमति जताई। यानी लोगों का एक बड़ा वर्ग चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय मानता है।
🔵 किस डिवीजन में सबसे ज्यादा EVM भरोसा
🔹 सर्वे में कर्नाटक को चार प्रशासनिक डिवीजनों - बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूरु - में बांटकर आंकड़े जुटाए गए।
🔹 कलबुर्गी में EVM पर भरोसा सबसे ज्यादा दिखा। यहां 83.24 प्रतिशत लोग सहमत और 11.24 प्रतिशत पूरी तरह सहमत नजर आए।
🔹 मैसूरु में 70.67 प्रतिशत ने सहमति जताई, जबकि 17.92 प्रतिशत ने पूरी तरह भरोसा जताया।
🔹 बेलगावी में 63.90 प्रतिशत सहमत और 21.43 प्रतिशत पूरी तरह सहमत रहे।
बेंगलुरु में मजबूत सहमति सबसे कम यानी 9.28 प्रतिशत रही, हालांकि 63.67 प्रतिशत लोगों ने यहां भी EVM को भरोसेमंद माना। इसी डिवीजन में तटस्थ राय सबसे ज्यादा देखने को मिली।
🔵 राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर BJP का पलटवार
राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव आयोग और EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन इसी मुद्दे पर अब भाजपा ने कांग्रेस को उसके ही राज्य के सर्वे के जरिए घेर लिया है। कर्नाटक में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी सालों से कहते आ रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और EVM पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन कर्नाटक के लोगों ने बिल्कुल अलग कहानी बता दी है।
भाजपा का कहना है कि यह रिपोर्ट साफ दिखाती है कि लोग चुनाव पर भरोसा करते हैं, EVM पर भरोसा करते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं। पार्टी ने इसे कांग्रेस के लिए "करारा तमाचा" बताया।
🔵 बैलट पेपर पर चुनाव का फैसला क्यों सवालों में?
भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि जब जनता EVM पर भरोसा जता रही है, तब भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव बैलट पेपर से कराने का फैसला लिया है।
भाजपा का तर्क है कि बैलट पेपर की व्यवस्था पहले भी गड़बड़ी, देरी और दुरुपयोग के आरोपों से घिरी रही है। ऐसे में इसे वापस लाना, जनता की राय के खिलाफ कदम माना जा रहा है।
🔵 SVEEP और वोटर जागरूकता पर क्या कहता है कर्नाटक सर्वे?
यह सर्वे चुनाव आयोग के SVEEP कार्यक्रम के असर को भी परखने के लिए किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, 95.75 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने वोट डाला। EPIC कार्ड रखने वालों की संख्या करीब 99 प्रतिशत रही।
हालांकि, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, होम वोटिंग और शिकायत निवारण जैसी सुविधाओं की जानकारी अब भी सीमित पाई गई। ग्रामीण इलाकों में बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO की भूमिका को सबसे अहम माना गया, जबकि शहरी युवा वर्ग में चुनाव को लेकर कुछ हद तक उदासीनता और शक देखने को मिला।
कुल मिलाकर यह रिपोर्ट बताती है कि कर्नाटक में मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ी है। साथ ही EVM पर भरोसे के आंकड़े उन आरोपों को चुनौती देते हैं, जिनमें चुनावी प्रक्रिया की साख पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस सरकार के ही सर्वे से निकले ये आंकड़े यह साफ संकेत देते हैं कि जमीन पर जनता की सोच, सियासी नैरेटिव से काफी अलग है। यही वजह है कि यह रिपोर्ट अब राष्ट्रीय राजनीति में एक नए बहस की धुरी बन गई है।
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