शपथ लेते ही एक्शन मोड में दिखे हेमंत सोरेन, लिए ताबड़तोड़ 6 बड़े फैसले
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार शाम को मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। सोरेन ने शपथग्रहण के 3 घंटों के भीतर ही कैबिनेट बैठक बुला ली। इस अहम बैठक में हेमंत सोरेन कैबिनेट ने तीन महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। मंत्रालय पहुंचने के बाद हेमंत सोरेन ने कर्मियों को भी संबोधित किया और कहा कि हम सभी को मिलकर काम करने की जरुरत है। इस दौरान मंत्रालय के अधिकारियों, पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत किया। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि राज्य की पांचवीं विधानसभा का प्रहला सत्र 6 जनवरी 2020 से आठ जनवरी 2020 तक चलेगा। विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए जाएंगे।
पत्थलगड़ी आंदोलनों के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेगी सोरेन सरकार
1-सीएम सोरेन ने पद संभलाते हुए फैसला लिया कि, विभिन्न विभागों में जितनी भी रिक्तियां हैं, उन्हें यथाशीघ्र भरने एवं महिलाओं तथा अवयस्कों के विरुद्ध हो रहे यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों के बारे में प्रत्येक जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन करने का निर्णय मंत्रिपरिषद में लिया गया।
2-मंत्रिपरिषद द्वारा सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध करने के फलस्वरूप तथा पत्थलगड़ी करने के क्रम में जिन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमे दायर किए गए हैं, उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया गया तथा तदनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
3 घंटे के भीतर बुलाई कैबिनेट बैठक
3-हेमंत सोरेन मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने एवं महिलाओं, अवयस्कों के विरुद्ध हो रहे यौन उत्पीड़न व अन्य अपराधों के बारे में प्रत्येक जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन का निर्णय लिया गया।
4-नवगठित मंत्रिपरिषद ने अनुबंध कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विभिन्न श्रेणियों के पेंशन भोगियों सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां एवं पारा शिक्षकों से संबंधित सभी लंबित भुगतान पूर्ण कराने के लिए प्रखंड तथा पंचायत स्तर पर शिविर लगा कार्रवाई का निदेश दिया गया।
बदलेगा राज्य का प्रतीक चिन्ह
5-मंत्रिपरिषद ने सभी उपायुक्त को निर्देश दिए कि यथाशीघ्र अपने-अपने जिलों में गरीब एवं पात्र व्यक्तियों के बीच कंबल, ऊनी टोपी वितरण का कार्य संपन्न करावें। जाड़े से राहत के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाए।
6-इसके अलावा झारखंड राज्य सरकार के प्रतीक चिन्ह (Logo) पर विमर्श किया गया। इसे झारखंड राज्य की संस्कृति, परंपरा, इतिहास एवं स्वर्णिम भविष्य के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित कर इसे नया स्वरूप देने की कार्रवाई करने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया।
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