वर्क फ्रॉम होम को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, IT-BPO कंपनियों के कर्मचारी 31 जुलाई तक करेंगे घर से काम
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मंगलवार को राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रियों से कहा कि निवेश को बढ़ावा देने वाली पहलों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में भारत के सामने अपार संभावनाएं हैं और राज्यों को इसका फायदा उठाना चाहिए।
कोरोना वायरस महामारी को लेकर प्रसाद ने राज्यों के आईटी मंत्रियों के साथ वीडियो-कांंफ्रेंस के माध्यम से बातचीत के दौरान यह बात कही।इस बातचीत के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि घर से काम करने की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी के नियमों में ढील दी गई है। ये छूट 30 अप्रैल को खत्म होने वाली थी, जिसे अब 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक फिलहाल आईटी सेक्टर के 85 फीसदी कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं और आने वाले समय में वर्क फ्रॉम होम सामान्य प्रक्रिया हो जाएगी।
We have to popularise work from home (WFH) norm. There are many restrictions for it like money deposits & clearances, these things were relaxed till April 30 after #COVID19 outbreak. We have decided to extend the relaxation till July 31: Union Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/GucV56OcNF
— ANI (@ANI) April 28, 2020
उनके मुताबिक घर से काम सही तरीके से हो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा छूट कंपनियों को दी गई है। जिससे उनके काम काज में कोई असर न पड़े। रविशंकर प्रसाद ने इसके साथ ही युवा कारोबारियों को नई तकनीक और खोज सामने रखने को कहा है जिससे कोरोना संकट से निपटने में मदद मिले। उनके मुताबिक सरकार कोरोना संकट को एक अवसर के रूप में भी देख रही है, जिससे आईटी सेक्टर में बड़े बदलाव लाए जा सकें।
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