'भारत इकलौता देश, जहां सांस्कृतिक विरासत इतनी संपन्न', UNESCO समिट में बोले भारत के राजदूत

Updated: Tuesday, July 23, 2024, 5:55 [IST]

यूनेस्को की वार्षिक समिट में भारत ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने अपने संबोधन में देश की संपन्न सांस्कृतिक विरासत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत सदियों से सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में स्थापित रहा है।

विश्व धरोहर समिति की वार्षिक बैठक में यूनेस्को ने विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करने और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेता है। विश्व धरोहर समिति सत्र का उद्घाटन रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में हुआ। ये अहम समिट 31 जुलाई 2024 तक चलेगा।

Vishal V Sharma Ambassador of India in UMESCO

भारत की संपन्न सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करते हुए भारत के राजदूत विशाल वी शर्मा ने कहा कि भारत एक सांस्कृतिक महाशक्ति है। उन्होंने कहा, " भारत में संस्कृत से संस्कृति, संस्कृति से संस्कार और संस्कार से संस्कार, जहां संस्कार सिखाए जाने परंपरा रही है...भारत की संस्कृति दुनिया के लिए एक संदेश है और यही संदेश भारत की विरासत है।"

इस बीच यूनेस्को में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने बडी बात कही। उन्होंने कहा, "भारत में होने वाली यह विश्व धरोहर समिति हर भारतीय परिवार का हिस्सा है। यह सभी का प्रतिनिधित्व करती है।"

वहीं विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के उद्घाटन पर बोलते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक विरासत के संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझता है और इसीलिए, न केवल भारत में बल्कि दुनिया के देशों में भी विरासत संरक्षण के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

केंद्र धरोहरों के संरक्षण के लिए देगी एक मिलियन डॉलर
पीएम मोदी ने कहा, "भारत वैश्विक विरासत के संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी मानता है, और इसलिए, हम न केवल भारत में बल्कि वैश्विक दक्षिण के देशों में भी विरासत संरक्षण के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। भारत कंबोडिया में अंगकोर वाट जैसी कई विरासतों के संरक्षण में सहायता कर रहा है।" वियतनाम में चाम मंदिर और म्यांमार में बागान स्तूप, इस दिशा में मैं एक घोषणा कर रहा हूं। इस अनुदान का उपयोग यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के लिए एक मिलियन डॉलर का योगदान देगा। इस अनुदान का उपयोग विश्व धरोहर स्थलों के क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और संरक्षण के लिए किया जाएगा।"