भारत ने श्रीलंका का समर्थन करते हुए IMF को भेजा वित्तपोषण आश्वासन, 2.9 बिलियन डॉलर कर्ज लेने की राह होगी आसान
कोलंबो में एक शीर्ष आधिकारिक सूत्र ने द हिंदू से पुष्टि की कि भारत से लिखित वित्तपोषण आश्वासन सोमवार शाम को आईएमएफ को भेजा गया था। यह श्रीलंका को आईएमएफ से 2.9 बिलियन डॉलर का महत्वपूर्ण पैकेज प्राप्त करने को आसान बनाएगा।
भारत ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को वित्तीय आश्वासन भेजा है। साथ ही संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से समर्थन देने वाला श्रीलंका का पहला लेनदार भी बन गया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर की 19 और 20 जनवरी को कोलंबो की यात्रा से कुछ दिन पहले भारत ने श्रीलंका को आईएमएफ से ऋण लेने में राह को आसान कर दिया है। वहीं, श्रीलंका के नेताओं ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की है।
कोलंबो में एक शीर्ष आधिकारिक सूत्र ने द हिंदू से पुष्टि की कि भारत से लिखित वित्तपोषण आश्वासन सोमवार शाम को आईएमएफ को भेजा गया था। यह श्रीलंका को आईएमएफ से 2.9 बिलियन डॉलर का एक महत्वपूर्ण पैकेज प्राप्त करने को आसान बनाएगा। श्रीलंका के आधिकारिक लेनदारों से वित्तपोषण आश्वासन प्राप्त करने और निजी लेनदारों के साथ एक सहयोगी समझौते तक पहुंचने के लिए प्रयास करने पर निर्भर करता है।
श्रीलंका के चीन, जापान और भारत तीन सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता हैं। भारत के बोर्ड में शामिल होने के साथ श्रीलंका की आईएमएफ सहायता का तेजी से दोहन करने की संभावना अब जापान और चीन के समान आश्वासन पर निर्भर करती है। लेनदारों के साथ श्रीलंका की चल रही बातचीत से परिचित सूत्रों ने कहा कि पेरिस क्लब, जिसका जापान एक सदस्य है, अपने वित्तपोषण आश्वासन को "जल्द" भेजने की संभावना है।
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सितंबर 2022 में आईएमएफ के साथ कर्मचारी स्तर के समझौते के बाद, रानिल विक्रमसिंघे सरकार ने कहा कि वह वर्ष के अंत से पहले आईएमएफ समर्थन प्राप्त करेगी। हालांकि, जैसे ही लेनदारों के साथ श्रीलंका की बातचीत में देरी हुई, चीनी ऋण सुर्खियों में आ गए, स्थानीय राजनेताओं और अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं दोनों की आलोचना हुई। एक संसदीय हस्तक्षेप में, एक प्रमुख विपक्षी विधायक ने देरी के लिए स्पष्ट रूप से चीन को दोषी ठहराया।
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