दक्षिण एशियाई राष्ट्र फिलीपींस के साथ आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में जुटा भारत

Updated: Monday, November 9, 2020, 16:04 [IST]

नई दिल्ली। फिलीपींस द्वारा दक्षिण चीन सागर में तेल की खोज पर प्रतिबंध हटाने और चीन के साथ सौदों का रास्ता खोलने के बावजूद भारत ने समुद्री डोमेन जागरूकता (एमडीए) में सुधार के लिए फिलीपींस को तटीय निगरानी रडार सिस्टम देने की पेशकश की है। शुक्रवार को भारत और फिलीपींस के विदेश मंत्रियों के बीच एक वर्चुअल मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर और तियोदोरो लोक्सिन जूनियर ने पांच साल पहले गठित संयुक्त आयोग को पुनर्जीवित किया।

विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच रक्षा इंगेजमेंट और समुद्री सहयोग को और विशेष रूप से सैन्य प्रशिक्षण और शिक्षा, क्षमता निर्माण, नियमित सद्भावना यात्रा और रक्षा उपकरणों की खरीद में मजबूत करने पर सहमति जताई। संबंधित एजेंसियों के बीच सूचना विनिमय और विशेष प्रशिक्षण आवश्यकताओं के संदर्भ में समर्थन के साथ आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हुए।

गौरतलब है अक्टूबर में फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्की सरकार ने दक्षिण चीन सागर में तेल की खोज पर प्रतिबंध हटा दिया, जो विशेष रूप से चीन की राष्ट्रीय अपतटीय तेल निगम जैसी चीनी ऊर्जा कंपनियों के साथ "संयुक्त" तेल खोज परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

फिलीपींस और चीनी संस्थाओं के बीच वार्ता से ठीक पहले छह साल का प्रतिबंध हटा दिया गया था और क्षेत्र में पर्यवेक्षकों को चीन और फिलीपींस के बीच संयुक्त तेल खोज परियोजनाओं को देखने की उम्मीद थी। फिलीपींस को उम्मीद है कि यह बीजिंग के लिए स्वीकार्य होगा, साथ ही इन समुद्रों पर मनीला की संप्रभुता की फिर से पुष्टि करेगा, जिन्हें चीन विवादित जल मानता है और विवाद यह है कि क्या चीन फिलीपींस के आधार को स्वीकार करेगा।

फिलिपिनो के विदेश मंत्री लोक्सिन ने बैठक के बाद सिलसिलेवार किए ट्वीट्स में ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा में भारत के अनुभव से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, इस बारे में चर्चा की। भारतीय विदेश एस जयशंकर ने जारी बयान में कहा कि फिलिपिनो छात्रों, विद्वानों और शिक्षाविदों को ITEC और ई-ITEC पहल का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया है और IIT में आसियान छात्रों को एकीकृत पीएचडी फेलोशिप के उपयोग की बात कही रखी गई। भारत ने फिलीपींस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी संरचना में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया।