लद्दाख में फाइटर जेट और मिलिट्री चॉपर ने भरी उड़ान, लेह पहुंचे वायुसेना प्रमुख

Updated: Friday, June 19, 2020, 19:46 [IST]

नई दिल्ली: लद्दाख में चीन सीमा पर विवाद पिछले डेढ़ महीने से जारी है। 15-16 जून की रात हुई झड़प में भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान शहीद हो गए। इस दौरान 40 से ज्यादा चीनी सैनिक भी हताहत हुए थे। जिसके बाद से गलवान घाटी में विवाद और ज्यादा गहरा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी अलर्ट मोड में आ गई है। इस बीच वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने श्रीनगर और लेह बेस का दौरा किया। वहीं शुक्रवार को लेह में भारतीय सेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भरते दिखे।

17 जून को ही लेह पहुंचे वायुसेना प्रमुख

सूत्रों के मुताबिक वायुसेना प्रमुख ने लेह और श्रीनगर एयरफोर्स बेस का दौरा किया है। सबसे पहले वे 17 जून को लेह एयरफोर्स बेस पहुंचे और वहां पर तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद वे 18 जून को श्रीनगर एयरफोर्स बेस का निरीक्षण करने पहुंचे। LAC पर उपजे हालात के मद्देनजर दोनों ही एयरफोर्स बेस काफी अहम हैं। वहीं जब वायुसेना के प्रवक्ता से वायुसेना प्रमुख के दौरे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस बीच लेह में वायुसेना की गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर हवा में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं।

सुखोई-30 की भी तैनाती

वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना ने सुखोई -30 एमकेआई, मिराज 2000 और जगुआर फाइटर प्लेन को लद्दाख इलाके में मूव कर दिया है। लेह, श्रीनगर के अलावा अम्बाला, आदमपुर, हलवाड़ा में भी वायुसेना की गतिविधियां बढ़ गई हैं। वायुसेना के अलावा भारतीय सेना भी लद्दाख में हाईअलर्ट पर है। दो दिन पहले श्रीनगर-लेह हाईवे पर बड़ी संख्या में भारतीय सेना के ट्रक लेह की ओर जाते दिखे थे।

हाईटेक जहाज खरीदेगी वायुसेना

पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने रूस से 33 नए लड़ाकू विमानों को हासिल करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव दिया है। जिसमें 21 मिग -29 और 12 सुखोई -30MKI खरीदने की बात कही गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, वायुसेना कुछ समय से इस योजना पर काम कर रही है, लेकिन उन्होंने अब इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले प्रस्तावों को अगले सप्ताह अंतिम मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय की उच्चस्तरीय बैठक में रखा जाएगा।