India Caste Census 2025: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 74 साल बाद फिर से भारत में जातिगत गिनती, जानें कब नतीजे?

Updated: Wednesday, April 30, 2025, 17:32 [IST]

India Caste Census 2025: क्या आप जानते हैं कि भारत में 1947 के बाद से आज तक जाति जनगणना नहीं हुई थी? अब केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है - आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए जाएंगे। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति (CCPA) की बैठक में लिया गया।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'कई राज्यों ने अपने स्तर पर जाति सर्वे किए, लेकिन वे वैज्ञानिक और पारदर्शी नहीं थे। इससे समाज में संदेह फैल गया। इसीलिए, अब जाति गणना को जनगणना का हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि यह काम पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो।'

India Caste Census: जाति जनगणना कब होगी?

सरकार की योजना है कि जनगणना की प्रक्रिया सितंबर 2025 से शुरू हो सकती है। पूरा काम 2 साल में पूरा होगा, यानी आखिरी आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आ सकते हैं।

History of India Caste Census: इतिहास क्या कहता है? 74 साल बाद जाति जनगणना?

अंग्रेजों ने 1881 से जाति जनगणना शुरू की थी।
1931 तक सभी जातियों की गिनती होती थी।
1941 में भी जाति जनगणना हुई, लेकिन डेटा जारी नहीं किया गया।
1951 से अब तक सिर्फ SC/ST की ही गिनती होती रही है, क्योंकि उन्हें संविधान के अनुसार आरक्षण देना जरूरी था।
आजादी के बाद नेहरू, पटेल और अंबेडकर जैसे नेताओं ने तय किया था कि जाति आधारित गिनती समाज को बांट सकती है।

राज्यों का अनुभव और राजनीति का रंग

बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने 2022 में सभी जातियों की गिनती पूरी की।
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में जाति सर्वेक्षण किए।
सरकार का आरोप है कि कुछ पार्टियों ने जाति जनगणना को सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया।

आइए जानते हैं विस्तार से पूरा इतिहास कब-कब भारत में जाति जनगणना?

ब्रिटिश काल में जाति जनगणना (1871-1931):

शुरुआत: पहली बार जाति आधारित जनगणना 1871 में ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाई गई।
मुख्य उद्देश्य: भारतीय समाज की संरचना, शासन व्यवस्था, और सामाजिक वर्गीकरण को समझना ताकि प्रशासनिक नियंत्रण आसान हो सके।
1931 की जनगणना: यह आखिरी बार था जब पूरे भारत में विस्तृत रूप से जातियों का उल्लेख किया गया था। इसमें जातियों, उपजातियों, वर्ण व्यवस्था, और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विवरण मौजूद था। जनरल रिजल्ट्स ऑफ 1931 सेन्सस (General Report of 1931 Census) इसके प्रमुख सोर्स में से एक है, जिसे J.H. Hutton ने लिखा था, जो उस समय के जनगणना आयुक्त (Census Commissioner) थे।

आजादी के बाद भारत में जाति जनगणना की स्थिति:

1951 के बाद से, भारत सरकार ने जाति आधारित जनगणना नियमित रूप से बंद कर दी।
केवल Scheduled Castes (SC) और Scheduled Tribes (ST) की गिनती की जाती रही है।
Other Backward Classes (OBC) और अन्य जातियों की जनगणना नहीं होती रही।

2011: जाति आधारित सर्वेक्षण - 'Socio Economic and Caste Census' (SECC)

2011 में, भारत सरकार ने एक विस्तृत सर्वेक्षण करवाया जिसे कहा गया- Socio-Economic and Caste Census (SECC), 2011' इसे दो मंत्रालयों ने मिलकर संचालित किया। इसमें-

ग्रामीन भारत में: ग्रामीण विकास मंत्रालय
शहरी भारत में: शहरी विकास मंत्रालय

यह कोई आधिकारिक जनगणना नहीं थी, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से पहली बार था जब जातिगत जानकारी इकट्ठी की गई।

SECC-2011 के प्रमुख तथ्य:

लगभग 46 लाख जातियों के नाम रिपोर्ट में दर्ज किए गए, जिनमें कई डुप्लिकेट, गलत वर्तनी, आदि समस्याएं थीं। इसलिए डेटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। सरकार ने यह डेटा 2015 तक रिलीज़ नहीं किया, और बाद में कहा गया कि जातिगत डेटा की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी, इसलिए इसे जारी नहीं किया जाएगा।

राज्य स्तर पर जाति गणना का क्या हाल?

बिहार: 2022-2023 में नीतीश कुमार सरकार ने जातिगत गणना की। 2 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट जारी हुई। इसमें बताया गया कि ओबीसी और ईबीसी की कुल जनसंख्या 63% से अधिक है। यह डेटा देशभर में जाति आधारित जनगणना की बहस को और तेज कर गया।
राष्ट्रीय स्तर पर मांग: कई विपक्षी दल (जैसे RJD, SP, DMK, INC) जातिगत जनगणना की मांग की, ताकि आरक्षण और सामाजिक योजनाओं को बेहतर बनाया जा सके।

सोर्स- https://secc.gov.in/