Hyderabad Musi Riverfront: बफर जोन में घरों की डिजिटल मार्किंग शुरू, सरकार दे रही विस्थापितों को 2BHK फ्लैट

Updated: Monday, February 23, 2026, 17:45 [IST]

Hyderabad Musi Riverfront: हैदराबाद में तैयार हो रहा मूसी रिवरफ्रंट महत्वाकांक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। राज्य सरकार की प्राथमिकता तय समय में इसे पूरा करने की है। यह प्रोजेक्ट शहर की सौंदर्यीकरण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसके लिए मूसी नदी के किनारे अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ड्रोन सर्वे और डिजिटल मार्किंग के जरिए बफर जोन में आने वाले घरों और इमारतों की पहचान की जा रही है।

राजस्व विभाग के अधिकारी नदी किनारे स्थित संरचनाओं पर 'RB-X' (River Bed - Excision) का निशान लगा रहे हैं। यह मार्किंग उन संपत्तियों पर की जा रही है जो नदी तल या घोषित बफर जोन के दायरे में आती हैं। मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MRDCL) के अनुसार, करीब 55 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 10,600 से 12,000 तक संरचनाएं अतिक्रमण की श्रेणी में पाई गई हैं।

Hyderabad Musi Riverfront: 3D डिजिटल ट्विन मॉडल हो रहा तैयार

- सरकार 21 किलोमीटर के कोर स्ट्रेच हैं: ओसमानसागर से बापूघाट और हिमायतसागर से बापूघाट का 3D डिजिटल ट्विन मॉडल तैयार हो रहा है।

- इससे हर इंच जमीन की सटीक निगरानी संभव होगी और भविष्य में अतिक्रमण रोका जा सकेगा।

- बफर जोन के तहत नदी के दोनों ओर 50 मीटर तक नए निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं 100 मीटर के दायरे में किसी भी विकास कार्य के लिए विशेष अनुमति जरूरी कर दी गई है।

Hyderabad Musi Riverfront Update: सरकारी फ्लैट में शिफ्ट किए गए 163 परिवार

प्रभावित जमीन मालिकों को 300% TDR (ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स) की पेशकश की गई है। इसके तहत 100 गज जमीन देने पर 300 गज के बराबर विकास अधिकार मिलेंगे। पुनर्वास प्रक्रिया भी जारी है। अब तक 163 से अधिक परिवारों को चंचलगुडा और अन्य स्थानों पर बने 2BHK सरकारी फ्लैट्स में शिफ्ट किया जा चुका है। स्वेच्छा से घर खाली करने वालों को ₹25,000 का विस्थापन भत्ता दिया जा रहा है।

चदरघाट, मूसाग्राम और जियागुड़ा जैसे इलाकों में हेल्प डेस्क और काउंसलिंग कैंप लगाए गए हैं। हालांकि, कुछ निवासी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे अभी भी होम लोन की किस्त भर रहे हैं। ऐसे में फिर घर बदलना उनके लिए मुश्किल है। हालांकि, सरकार ने इसके समाधान का आश्वासन दिया है।