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गैर सरकारी संगठन के खिलाफ गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, 5 बड़े NGO के लाइसेंस रद्द, जानिए क्या है कारण

Home Ministry Action NGO: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। मंत्रालय ने पांच एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इस कार्रवाई के लिए एमएचए ने अन्य कारणों के अलावा विदेशी अनुदान के दुरुपयोग जैसे उल्लंघनों का हवाला दिया है। उन्होंने पांच उल्लेखनीय गैर सरकारी संगठनों के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

एनजीओ में सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस (सीएनआई-एसबीएसएस), वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वीएचएआई), इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी (आईजीएसएसएस), चर्च ऑक्जिलरी फॉर सोशल एक्शन (सीएएसए) और इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया (ईएफओआई) शामिल हैं।

बता दें कि साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में एक जनसभा के दौरान कहा था कि वह 'एनजीओ की साजिश के शिकार' हैं। एनजीओ वाले उनकी सरकार गिराने की साजिशें रचते हैं। एनजीओ वाले उनसे गुस्सा हैं क्योंकि उनको मिले विदेशी फंड की जानकारी मांग ली गई थी। पिछले कुछ सालों में कई एनजीओ के ऐसे ही कारनामे सामने आए हैं जिनमें उन्होंने विदेशों से धन लेकर देश के हितों के खिलाफ इस्तेमाल किया है।

2 फरवरी, 2024 को सीबीआई ने मानवाधिकार कार्यकर्ता व पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर और उनके एनजीओ सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज (सीईएस) के खिलाफ विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन का मामला दर्ज किया। जांच से पता चला कि हर्ष मंदर ने अपने एनजीओ के एफसीआरए खातों से विदेशी धन की खूब हेराफेरी की है।

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