हिमाचल प्रदेश में जून से सरकारी कार्यक्रमों में 500 मिलीलीटर की पीईटी बोतलों पर प्रतिबंध

हिमाचल प्रदेश सरकार 1 जून से सभी सरकारी कार्यक्रमों और होटलों में पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट (PET) से बने 500 मिलीलीटर के प्लास्टिक के पानी की बोतलों के उपयोग पर रोक लगाएगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया, जिसमें प्लास्टिक कचरे से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं का हवाला दिया गया। यह प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश गैर-जैवनिम्नीकरणीय कचरा नियंत्रण अधिनियम, 1995 की धारा 3-सी 1 और इसके 2023 के संशोधन के अनुसार है।

यह प्रतिबंध सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और संबंधित निकायों पर बैठकों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों के दौरान लागू होता है। यह हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम होटलों और निजी होटलों तक भी फैला हुआ है। सक्सेना ने कांच की बोतलें, पानी के डिस्पेंसर, कियोस्क या स्टेनलेस स्टील के कंटेनर जैसे विकल्पों का सुझाव दिया। उल्लंघन के परिणामस्वरूप रुपये 500 से रुपये 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है।

जागरूकता अभियान

इस पहल का समर्थन करने के लिए, सक्सेना ने विभिन्न विभागों - जिसमें पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, शहरी विकास, पर्यटन और शिक्षा शामिल हैं - को जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी छोटी PET बोतलों के उपयोग को हतोत्साहित करने के प्रयासों में भाग लेगा।

कूड़े फेंकने के खिलाफ उपाय

वाहनों से कूड़े फेंकने से होने वाले प्रदूषण और अवरुद्ध नालियों का मुकाबला करने के लिए एक संबंधित कदम में, हिमाचल प्रदेश में सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन वाहनों में डस्टबिन स्थापित करना अनिवार्य होगा। इसमें टैक्सियाँ ​​और पर्यटक वाहन शामिल हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 और हिमाचल प्रदेश गैर-जैवनिम्नीकरणीय कचरा नियंत्रण अधिनियम, 1995 की धारा 3-सी 1 के तहत सार्वजनिक नालियों में कचरा फेंकना प्रतिबंधित है।

अनुपालना न करने पर दंड

राज्य में संचालित परिवहन सेवाओं को डस्टबिन स्थापित करके इन नियमों का पालन करना होगा। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप रुपये 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अतिरिक्त, कूड़े फेंकने या प्लास्टिक के कंटेनरों में भोजन परोसने पर अधिकतम रुपये 1,500 का जुर्माना लगाया जाएगा।

With inputs from PTI