CAA और आर्टिकल 370 पर मालदीव के विदेश मंत्री ने कही ये बात
नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने बड़ा बयान दिया है। नागरिकता संशोधन कानून और आर्टिकल 370 को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत को हम एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। यहां संसद की प्रक्रिया लागू है। अगर चुने हुए प्रतिनिधि किसी मसले पर फैसला करते हैं तो यह कानून बनता है। ऐसे में किसी अन्य देश को इसमे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून का देश के कई राज्यों में विरोध हो रहा है। दिल्ली सहित कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने इसे अपने राज्य में लागू ना करने का ऐलान किया है, तो वहीं केरल सरकार ने इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में सीएए के नोटिफिकेशन पर रोक की मांग की है। केंद्र सरकार ने 11 जनवरी को संशोधित नागरिकता कानून की अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके साथ ही यह कानून पूरे देश में प्रभावी हो गया। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों ने इस कानून को मंजूरी दी थी। इसी कानून को लेकर देशभर में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति कोविंद ने संशोधित नागरिकता कानून को मंजूरी दी थी।
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