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केंद्र में हमारी सरकार, इसलिए मंदिर के पक्ष में आया फैसला: भाजपा सांसद

केंद्र में हमारी सरकार इसलिए मंदिर के पक्ष में आया फैसला: भाजपा सांसद

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनसुख वसावा ने कहा है कि अयोध्या विवाद में रामलला के पक्ष में फैसला आने की वजह केंद्र में भाजपा सरकार का होना है। गुजरात की भरूच सीट से सांसद मनसुख वसावा ने गुरुवार शाम को अपने संसदीय क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंन कहा, अयोध्या मामले के खत्म होने और मंदिर के पक्ष में फैसला जाने का श्रेय बीजेपी सरकार को जाता है, ऐसा हुआ क्योंकि दिल्ली में अपनी सरकार है।

भाजपा सरकार के कारण सुप्रीम कोर्ट का मंदिर के पक्ष में फैसला

भाजपा सरकार के कारण सुप्रीम कोर्ट का मंदिर के पक्ष में फैसला

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय राज्‍य मंत्री रह चुके मनसुख वसावा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गया है। ये फैसला रामलला के पक्ष में इसलिए आया क्योंकि केंद्र में अपनी (भाजपा) सरकार है। राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा सालों पुराना था, कितने साल बीत गए। देश की आजादी से पहले से ये मामला चल रहा था। कई तरह के आंदोलन हुए लेकिन अब इसका निपटारा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्र में होने के कारण ही सुप्रीम कोर्ट को मंदिर के पक्ष में फैसला देना पड़ा।

 बीते शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

बीते शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला

बीते शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद में कई दशक पुराने जमीन विवाद में फैसाला सुनाया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सारी विवादित जमीन राम लला को देने का आदेश दिया है। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए किसी दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिनों तक चली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिनों तक चली सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ ने 6 अगस्त को इस मामले में सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिनों तक चली यह सुनवाई 16 अक्तूबर को पूरी हुई और 9 नवंबर को फैसला सुनाया। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जमीन को रामलला, निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर बांटने का आदेश दिया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया।

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