GST काउंसिल की बैठक में केरल बाढ़ को लेकर बड़ा फैसला, मदद के लिए आपद सेस लगाने का विचार

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की 30वीं बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बाढ़ प्रभावित केरल की पुनर्वास के लिए सेस की मांग पर विचार करने के लिए एक 7 सदस्यीय मंत्री समूह के गठन का फैसला लिया गया है। केरल को लेकर उन्होंने बताया कि राज्यों के मंत्र‍ियों ने अपना प्रजेंटेशन दिया। बैठक में केरल को बाढ़ के असर से बाहर निकालने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

अरुण जेटली ने बताया कि, केरल ने मांग की है कि पुनर्वास के लिए अतिरिक्त फंड जुटाने के लिए खास तरह का आपदा टैक्स या सेस लगाया जाए। उन्होंने कहा कि, यह सेस हाल ही में केरल सहित देश के कई राज्यो में आई बाढ़ के बाद आर्थिक हानि को कम करने के लिए लगा सकते हैं। इसके लिए एक 7 सदस्यीय मंत्री समूह के गठन किया गया है। जो इस पर विचार करेगा। बता दें कि, बाढ़ प्रभावित केरल ने जीएसटी के तहत 1% आपदा उपकर की मांग की थी।

इस आपदा सेस को लगाने के लिए सरकार को कानून में भी संशोधन करना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार आपदा टैक्स लगती है तो फिर सिगरेट, पान मसाला और गुटखा जैसे तंबाकू उत्पाद की कीमतों में उछाल आ सकता है। इसके अलावा एसयूवी और बड़ी गाड़ियों समेत लग्जरी सामान भी महंगे हो सकते हैं।

वित्त मंत्री के मुताबिक कुछ टॉप कलेक्शन वाले राज्यों में रेवेन्यू कम जरूर हुआ है। हालांकि, पूर्वोत्तर के राज्यों में राजस्व कलेक्शन बेहतर रहा है। वहीं इस बैठक में भी पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं हुआ।

English summary

GST Council to form 7-member GoM to advice on Kerala's calamity cess demand