GST कलेक्शन में गिरावट का सिलसिला जारी, 11 जनवरी को अधिकारियों की बैठक
जीएसटी संग्रह अक्टूबर और नवंबर में लगातार घटा है। ऐसे में सरकार के लिए जीएसटी संग्रह बढ़ाने की चुनौती है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ई-वे बिल लागू करने की तैयारी में है इसी बीच खबर है कि केंद्र और राज्यों के अधिकारी जीएसटी के क्रियान्वयन और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। इस मुद्दे को लेकर सरकार ने 11 जनवरी को एक बैठक बुलाई है। यह बैठक 18 जनवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक से ठीक पहले हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अधिकारियों की यह बैठक काउंसिल के फैसलों के लिए जमीन तैयार कर सकती है।
जीएसटी कानून में प्रस्तावित बदलावों पर चर्चा की जाएगी
11 जनवरी को होने वाली अधिकारियों की इस बैठक में जीएसटी कानून में प्रस्तावित बदलावों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष में अब तक जीएसटी के संग्रह तथा एक फरवरी से देशभर में प्रस्तावित ई-वे बिल की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी।
सरकार के लिए जीएसटी संग्रह बढ़ाने की चुनौती है
जीएसटी संग्रह अक्टूबर और नवंबर में लगातार घटा है। ऐसे में सरकार के लिए जीएसटी संग्रह बढ़ाने की चुनौती है। इस बीच सरकार ने तय किया है कि जीएसटी काउंसिल की बैठकों में कमिश्नर स्तर से ऊपर के एक-एक अधिकारी को प्रत्येक जोन से उपस्थित रहने को कहा जाएगा। आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक से इसकी शुरुआत हो सकती है। जीएसटी के मामले देखने वाले सीबीईसी के कमिश्नर ने इस संबंध में शीर्ष अधिकारियों को पत्र लिखा है।
सरकार ई-वे बिल पर प्रशिक्षण भी आयोजित करने जा रही है
सरकार अधिकारियों के लिए ई-वे बिल पर प्रशिक्षण भी आयोजित करने जा रही है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नाकरेटिक्स अकादमी में 12 और 18 जनवरी को ई-वे बिल पर अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देशभर से आला अधिकारी फरीदाबाद और बेंगलुरु में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे।
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