नोटबंदी के बाद कैश पर एक और झटका देने के मूड में मोदी सरकार
पैन कार्ड के जरिए कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट को 50000 रुपए से घटाकर 30000 रुपए करने पर सरकार विचार कर रही है। माना जा रहा है कि बजट में ये अहम ऐलान किया जा सकता है।
नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद सरकार ने कैश लेन-देन को लेकर कई बदलाव किए हैं। सरकार चाहती हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करें। इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार नकदी लेन-देन को लेकर कड़े कदम उठा सकती है। सूत्रों की माने तो कैश की लेन देन की सीमा में कटौती कर सकती है।
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सरकार पैन कार्ड के रिए होने वाले लेन-देन को लेकर नए नियम ला सकती है। माना जा रहा है कि अब 30000 रुपए तक की नकद लेन-देन पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ये सीमा 50000 रुपए थी। माना जा रहा है कि इसे घटाकर 30000 रुपए कर दी जाएगी।
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'इकोनॉमिक टाइम्स' की खबर के मुताबिक अगले बजट में सरकार इसका ऐलान कर सकती है। अबी 50000 से अधिक की लेन-देन पर पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य है, लेकिन सरकार के इस ऐलान के बाद इसकी सीमा घटाकर 30000 कर दी जाएगी। इतना ही नहीं सरकार तयशुदा लिमिट से ज्यादा कैश निकालने पर कैश हैंडलिंग चार्जेस भी लगा सकती है।
आम नागरिक के साथ-साथ बिजनेसमैन के लिए भी कैश निकासी की लिमिट कम की जा सकती है। ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कैशलेस ट्रांजेक्शन की ओर प्रेरित हों। इसके लिए सरकार अलग-अलग कदम उठाकर लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ना चाहती है।
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