राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 300 करोड़ रिश्वत के मामले में RSS से माफी मांगी, बोले- मुझसे गलती हो गई
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर 2021: अपने तीखे बयानों के चलते सुर्खियों में रहे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर बयान दिया। सत्यपाल मलिक ने इस बार खुद की गलती मानते हुए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर किए जाने के मामले में आरएसएस से माफी चाही है। मलिक ने कहा है कि, "मुझे आरएसएस का नाम नहीं लेना चाहिए था। मुझे आरएसएस की तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई। और..मेरे जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल रहने के दौरान 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर किए जाने के मामले का आरएसएस से कोई मतलब नहीं है। चूंकि, व्यक्तिगत तौर पर लोग व्यापार करते ही रहे हैं। उसमें आरएसएस कहीं नहीं हैं। अगर, कोई शख्स आरएसएस से जुड़ा हो और अपने फायदे के लिए कोई डील करे तो उसमें आरएसएस की कोई गलती नहीं है।"
मेघालय के राज्यपाल ने अब क्या-क्या कहा?
सत्यपाल ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि, "मेरा आज भी यही मानना है कि, सरकार किसानों से बात करे। किसानों के साथ पिछले 70 सालों से अन्याय ही हो रहा है। उनको आज तक फसलों का सही दाम नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि, ये सरकार एमएसपी वाले कानून को मान्यता दे। मगर मैं देख रहा हूं कि सरकार अभी एमएसपी को कानूनी मान्यता देने को राजी नहीं है। जहां तक तीन कृषि कानून वापस लेने की बात है, तो उन कानूनों पर तो अदालत ने पहले ही 2 साल के लिए इन पर रोक लगा दी है।" मलिक बोले, "यह मामला सरकार और किसानों के लिए बहुत करीब और बहुत दूर, दोनों है। सरकार एमएसपी की गारंटी दे तो मामला हल हो जाएगा। क्योंकि, किसान भी अब थक चुके हैं और सरकार का नुकसान हो रहा है। ऐसे में इसे खत्म कर लेना चाहिए।"
'यूपी चुनाव पर नहीं, लोकसभा चुनाव पर ज्यादा असर पड़ेगा'
किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कितना असर होगा, इस सवाल पर मलिक ने कहा कि, मुझे नहीं लगता यूपी के चुनावों पर आंदोलन का ज्यादा असर होगा। मैं मानता हूं कि, लोकसभा चुनाव में इसका बहुत ज्यादा असर होगा। किसानों की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और सरकार अनदेखी करेगी तो नुकसान उठाना पड़ेगा।"
राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले- कृषि कानूनों पर किसानों की मांग में MSP है, सरकार इसकी गारंटी दे
इससे कुछ दिनों पहले भी मेघालय के राज्यपाल ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार को निशाने पर लिया था। मलिक ने कहा था, "एमएसपी की ही मांग है तो आप (केंद्र) इसे क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं?"
एमएसपी से कम पर नहीं बनेगी बात
राज्यपाल ने कहा कि, यदि एक ही बात है तो आप इसे निपटाएं। वे (किसान) एमएसपी से कम पर समझौता नहीं करेंगे। राज्यपाल बोले कि, "मुझे लगता है कि एमएसपी वाला कानून बनने के बाद निश्चित ही किसानों का मुद्दा हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि, कहीं-कहीं किसानों की हालत बेहद खराब है। बहुत से किसान 11 माह से घर छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं। अभी बुवाई का समय है, लेकिन वे धरना-स्थल पर हैं।"