सरकार ने संसद सदस्यों की अयोग्यता के नियमों में किए बदलाव, 65 साल पुराना कानून होने जा रहा निरस्त

भारतीय सरकार 65 साल पुराने एक कानून को निरस्त करने जा रही है जो लाभ के पद धारण करने पर संसद सदस्यों (सांसदों) की अयोग्यता को नियंत्रित करता है। वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप एक नया विधेयक निर्माणाधीन है। केंद्रीय विधि मंत्रालय के विधायी विभाग ने 16वीं लोकसभा के दौरान कलराज मिश्रा के नेतृत्व में लाभ के कार्यालयों पर संयुक्त समिति (JCOP) की सिफारिशों के आधार पर संसद अयोग्यता निवारण विधेयक, 2024 का मसौदा पेश किया है।

प्रस्तावित विधान का उद्देश्य मौजूदा संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम, 1959 की धारा 3 को सुव्यवस्थित करना है। इसका उद्देश्य अनुसूची में कार्यालयों की नकारात्मक सूची को समाप्त करना है जो वर्तमान में अयोग्यता की ओर ले जाती है। इसके अतिरिक्त, विधेयक का उद्देश्य मौजूदा अधिनियम और अन्य क़ानूनों के बीच संघर्षों को हल करना है जो स्पष्ट रूप से अयोग्यता को रोकते हैं।

मसौदा विधेयक में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन धारा 4 को हटाना है, जो विशिष्ट मामलों में अयोग्यता के अस्थायी निलंबन से संबंधित है। इसके बजाय, यह केंद्र सरकार को अधिसूचनाओं के माध्यम से अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव करता है। विधायी विभाग ने इस मसौदा विधेयक पर जनता की प्रतिक्रिया मांगी है।

संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम, 1959 को मूल रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि कुछ सरकारी पद अपने धारकों को सांसद के रूप में चुने जाने से अयोग्य नहीं करेंगे। हालांकि, यह उन कार्यालयों को भी सूचीबद्ध करता है जो अयोग्यता की ओर ले जाएंगे। समय के साथ, संसद ने इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया है।

16वीं लोकसभा के दौरान, JCOP ने एक गहन समीक्षा की और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें वर्तमान कानून में अप्रचलित प्रविष्टियों को उजागर किया गया था। एक प्रमुख सिफारिश "लाभ के पदों" के लिए एक व्यापक परिभाषा स्थापित करना था। समिति ने विधान के भीतर भाषा और स्वरूपण को सरल बनाने का भी सुझाव दिया।

प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रभाव

JCOP ने सिफारिश की कि स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना जैसी प्रमुख योजनाओं में शामिल सदस्यों को अयोग्यता से छूट दी जानी चाहिए। इस प्रस्ताव का उद्देश्य लाभ के पद के नियमों से संबंधित तकनीकीताओं के कारण महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योगदान देने वालों को अपने संसदीय पदों से वंचित होने से बचाना है।