गौतम गंभीर के जलेबी खाने पर आम आदमी पार्टी ने क्यों साधा निशाना, हेमामालिनी भी निशाने पर
नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर बुलाई गई संसदीय समिति की बैठक में शुक्रवार को ना तो सीनियर अधिकारी पहुंचे और ना ही ज्यादातर सांसद इसमें शामिल हुए। जिसके चलते मीटिंग को टाल दिया गया। मीटिंग में शामिल ना होने को लेकर सबसे ज्यादा आलोचना का सामना भाजपा सांसद गौतम गंभीर को करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दिल्ली में बैठक थी तब वो इंदौर में जलेबी खा रहे थे। वहीं मथुरा से सांसद हेमा मालिनी के बैठक में ना जाने पर भी विपक्ष ने सवाल उठाया है।
आप ने गंभीर, जयंत ने हेमा मालिनी को घेरा
गौतम गंभीर इन दिनों इंदौर में भारत और बांग्लादेश के बीच जारी मैच में कमेंट्री कर रहे हैं। गंभीर के साथी कमेंटेटर वीवीएस लक्ष्मण ने इंदौर में उनके साथ जलेबी खाते फोटो ट्विटर पर शेयर की हैं। इस पर आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया, बीजेपी ने प्रदूषण पर खानापूर्ति करने को संसदीय समिति की मीटिंग बुलाई। सांसद गौतम गंभीर ट्विटर पर तो ज्ञान देते हैं मगर इस मीटिंग में नहीं आते। वो जलेबी खा रहे हैं। कई और यूजर्स ने भी गंभीर के मीटिंग छोड़ने पर सवाल उठाए हैं। गौतम गंभीर अर्बन डेवलपमेंट पर बनी संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। इस कमेटी में वह दिल्ली के सात में से इकलौते सांसद हैं।
हेमा मालिनी भी नहीं पहुंचीं, जयंत ने उठाए सवाल
दूसरी और राष्ट्रील लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने मथुरा सांसद हेमा मालिनी के मीटिंग में ना जाने को लेकर ट्वीट किया, 'प्रदूषण जैसी गम्भीर चुनौती के लिए उच्च स्तरीय संसदीय समिति की बैठक के लिए मथुरा की सांसद, हेमा मालिनी जी क़ीमती समय नहीं निकाल पाईं।' जयंत 2009 से 2014 तक मथुरा से सांसद रह चुके हैं।
अधिकारी भी रहे बैठक से गायब
शुक्रवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने संसदीय समिति की बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में कुल 29 सांसदों को बुलाया गया था लेकिन सिर्फ 4 सांसद ही पहुंचे। कमेटी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, हसनैन मसूदी, सी आर पाटिल और संजय सिंह ही बैठक के लिए मौजूद रहे। वहीं दिल्ली नगर निगम का रवैया भी लापरवाही का रहा। तीनों एमसीडी के मुखिया मीटिंग में नहीं पहुंचे। तीनों नगर निगमों के कमिश्नरों, डीडीए के उपाध्यक्ष और पर्यावरण सचिव व संयुक्त सचिव के बैठक में अनुपस्थित होने की वजह से मीटिंग रद्द करनी पड़ी। बैठक में केवल पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी पहुंचे तो डीडीए की तरफ से भी जूनियर अधिकारी ही आए।
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