'किसान संसद' में शामिल होने पहुंचे असम, ओडिशा के किसान, जल्द ओडिशा से आएंगे प्रतिनिधि
नई दिल्ली, अगस्त 02: केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा कि असम और ओडिशा के किसानों का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को यहां जंतर मंतर पर 'किसान संसद' में शामिल हुए। एसकेएम ने कहा कि आंध्र प्रदेश किसान संघ समन्वय समिति और तमिलनाडु से अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों के भी आने वाले दिनों में उनके साथ शामिल होने की उम्मीद है।
जिस समय देश की संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, उस समय आंदोलनरत संगठनों द्वारा 'किसान संसद' का आयोजन किया जा रहा है। एसकेएम ने एक बयान में कहा, 'किसान संसद में शामिल होने के लिए देशभर से किसान आ रहे हैं। ओडिशा के प्रतिनिधिमंडलों की तरह आज असम की कृषक मुक्ति संघर्ष समिति के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ।' एसकेएम 40 से अधिक कृषि संघों का एक संयुक्त निकाय है।
संसद के आठवें दिन, किसानों ने पिछले साल पेश किए गए बिजली संशोधन विधेयक पर अपना विचार-विमर्श जारी रखा और संसद के इस मानसून सत्र के दौरान फिर से पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। एसकेएम ने कहा, केंद्र सरकार ने विरोध कर रहे किसानों को औपचारिक वार्ता के दौरान आश्वासन दिया था कि वह बिजली संशोधन विधेयक को वापस ले लेगी। इसके बावजूद विधेयक को संसद के मॉनसून सत्र में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि, किसान संसद ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों को बिजली संशोधन विधेयक पेश नहीं करने के अपने स्पष्ट वादे से पलटने पर निराशा व्यक्त की और मांग की कि इसे तुरंत वापस लिया जाए। "बयान में कहा गया है, यह बिल किसान विरोधी और कॉरपोरेट का हितैषी है। बता दें कि, किसान संसद के हिस्से के रूप में, 200 किसान हर दिन यहां जंतर मंतर पर कृषि समुदाय से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए इकट्ठा होते हैं।
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