fact check: इंडेन गैस एजेंसी की डीलरशिप का लेटर हो रहा है वायरल, जानें क्या है सच

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इंडेन गैस की डीलरशिप का एक लैटर वायरल हो रहा है। वायरल लैटर में दावा किया जा रहा है कि, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने गैस एजेंसी के लिए डिलरशिप का एप्लीकेशन मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही इस लैटर में लोगों के डीलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के लिए भी कहा गया है। अब इस वायरल लैटर पर सरकार की ओर से सफाई आई है। जिसमें इस फेक बताया गया है।

fact check Indian Oil Corporation application for INDANE GAS Agency dealership distributorship

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा कथित रूप से जारी किए गए एक अप्रूवल लेटर में दावा किया गया है कि इंडेन गैस एजेंसी डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन को मंजूरी दे दी गई है। लेटर में कहा गया है कि, आपके द्वारा दी गई ऑनलाइन जानकारी के आधार पर आपको ये गैस वितरक या डीलरशिप दी जा रही है। इसके साथ ही इस लेटर में शहरी वितरक और ग्रामीण वितरक के शुल्क भी दिए गए हैं।

उज्वला योजना के लोगो के साथ जारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लेटर में संबंधित व्यक्ति से शहरी वितरक के तौर पर अलग-अलग कैटागरी में 12 हजार से लेकर 19500 रुपए तक जमा करने के लिए कहा गया है। इसी तरह ग्रामीण वितरक बनने के लिए अलग-अलग कैटागरी में 7500 रुपए से लेकर 11500 रुपए तक शुल्क जमा करने के लिए कहा गया है। अब पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इस खबर पर ट्वीट किया है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि, यह पत्र फेक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यह पत्र जारी नहीं किया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मैसेज और तस्वीरों के लिए केंद्र सरकार ने पीआईबी के अंतर्गत एक फैक्ट चैक विंग बनाई है। केंद्र सरकार ने पीआईबी के माध्यम से कहा है , अगर आपको भी कोई ऐसा मैसेज मिलता है तो फिर उसको पीआईबी के पास फैक्ट चेक के लिए https://factcheck.pib.gov.in/ अथवा व्हाट्सऐप नंबर +918799711259 या ईमेलः [email protected] पर भेज सकते हैं। यह जानकारी पीआईबी की वेबसाइट https://pib.gov.in पर भी उपलब्ध है।

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